नेपालमा संसदीय ईतिहास

कानुनी राज्यको शुरुवात भएदेखि नै संसदलाई एउटा जन प्रतिनिधीमार्फत कानुन निर्माण गर्ने थलो रुपमा लिइएको पाइन्छ । ससदको विकास संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतबाट शुरु भएको पाइन्छ । बीसौ शताब्दीको शुरुवातसँगै संसदीय प्रजातन्त्र अमेरिका, युरोप र एसियाली मुलुकहरुमा चर्चित भइसकेको थियो । विश्वभरी नै संसदलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ ।

 

नेपालमा संसदको इतिहासलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक २०१५ सालमा संसद निर्माणका लागि नेपाललाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी वालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचन भएको थियो । तथापि राणा शासनको उत्तरार्धमा नै संसदको अभ्यास भएको पाइन्छ तर ती न निर्वाचित थिए, न जनताप्रति उत्तरदायी नै । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको इतिहासलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजित गरी विस्तृत रुपमा ब्याख्या गरिएको छः

 

२००७ सालपूर्व

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बढ्दो मागलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यले राणा शासकहरुद्वारा वि.सं. २००४ सालमा वैधानिक कानुन जारी गरिएको थियो । सो वैधानिक कानुनले दुईवटा संसदको परिकल्पना गरेको थियो । माथिल्लो सदनलाई भारदारीसभा भनिन्थ्यो भने तल्लो सदनलाई राष्ट्रियसभा भनिन्थ्यो । त्यसबेला श्री ३ प्रधानमन्त्रीलाई संसदको एउटा अपरिहार्य अङ्गको रुपमा लिइन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा पदेन र निर्वाचित गरी ४२ जना, श्री ३ बाट मनोनित २८ जना समेतगरी बढीमा ७० जना रहने व्यवस्था थियो । भारदारीसभाका बीसदेखि तीस सदस्यहरु श्री ३ बाटै मनोनित हुन्थे । दुवै सभाका सभापति पनि श्री ३ बाट मनोनित हुन्थे । व्यवस्थापिकालाई औपचारिक स्वरुप दिइए पनि त्यो राणा शासकको शासकीय इच्छा पूर्ति गर्ने थलो मात्रै थियो । यसले उनीहरुको इच्छालाई वैधानिकता दिनेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विधिको शासनमा यी संस्थाको कुनै भूमिका र अधिकार थिएन । त्यसो भएपनि यो संसदीय व्यवस्था थालनीको प्रारम्भिक अवस्था भने हो ।

 

२००७ देखि २०१७ सम्म

यस अवधिमा देशमा प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास भएका कारण संसदीय व्यवस्थाको जरो गाड्ने काम भयो । विशेषगरी नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि वास्तविक रुपमा संसदको निर्माण भए पनि यो धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । २०१७ सालमा चालिएको निरङ्कुश व्यवस्थाले मौलाउन लागेको संसदीय व्यवस्था नै भङ्ग भयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ सालमा संसदको रुपमा एक सल्लाहकारसभाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसका सदस्यहरु राजाले तोक्ने प्रावधान थियो । राजाले नेपालमा प्रामाणिक नागरिकहरुमध्येबाट मनोनित हुने प्रावधान थियो । यसमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यबस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को भाग ५ मा संसदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । श्री ५ महराजधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदन भएको संसदको व्यवस्था गरिएको थियो:

 

क. महासभाको गठन महासभामा जम्मा ३६ जना महासभासद रहने व्यवस्था थियो । ती मध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित हुने र १८ जनालाई राजाले संविधानको धारा २१ अनुसार मनोनित गर्ने प्रावधान थियो ।  महासभाको पदावधि ६ वर्षको थियो र यसलाई प्रतिनिधिसभाको विघटनले कुनै असर गर्दैनथ्यो ।

 

ख. प्रतिनिधि सभा निर्धारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुद्वारा निर्वाचित सदस्यहरु भएको एक प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट गोप्त मतदानद्वारा एक सदस्य निर्वाचित हुने र ऐनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

 

२०१७ देखि २०४६ सम्म

२०१७ साल पुष १ गतेखि मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पयो । जननिर्वाचित सरकार र संसदलाई भङ्ग गरेपछि राजा महेन्द्रले दुई वर्षसम्म संविधानविना आदेश र हुकुमबाट शासन चलाए । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारदर्शी शासन प्रणालीको अन्त्य भयो । २०१९ सालमा राजाले जारी गरेको संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । निर्वाचित एक सय १२ र मनोनित  २८ गरी एक सय ४० राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहने व्यवस्था थियो । संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था भए पनि बालिकमताधिकारका आधारमा लामो समयसम्म निर्वाचन हुन सकेन । जनवर्गीय सङ्गठन तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य छान्ने व्यवस्था बनाइयो । यही व्यवस्था लामो सयमसम्म कायम रह्यो । राजाको निगाहमा मनोनित हुनेहरु जनताका प्रतिनिधि बनेर शासन गरे । २०३८ सालपछि भने जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना प्रतिनिधीहरु निर्वाचित गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भयो । २०४६ सालसम्म यही शैलीको निर्वाचनले निरन्तरता पायो ।

 

२०४६ सालदेखि २०६३ सम्म:

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन रहने व्यवस्था गरियो । श्री ५ लाई पनि संसदको अङ्गको रुपमा राखियो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउने दुई सय पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको कुल संख्या ६० थियो । यस सभामा राजाले मनोनित गर्ने १०, प्रतिनिधीसभाबाट निर्वाचित हुने ३ महिलासहित ३५ र स्थानिय पदाधिकारीबाट निकायका प्रनिनिधीबाट १५ जना निर्वाचित हुने प्रावधान थियो । विधानले यसलाई एउटा स्थायी सदनका रुपमा परिकल्पना गरेकाले यो विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था थियो । सदस्यहरुको पदावधि छ वर्षको हुने र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधि समाप्त हुने र पदपूर्ति हुने व्यवस्था थियो । राजा आफैँ संसदमा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने चलन थियो । संसदले राजालाई धन्यवाद टक्राउनुपर्थ्यो । ०४६ सालपछि ०४८ साल वैशाख २९ गते, २०५१ कात्तिक २९ गते र २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते गरी तीनवटा संसदीय निर्वाचन भयो । २०५९ कात्तिक २७ गतेदेखि पुस २६ गतेसम्म छ चरणमा संसदीय निर्वाचनको घोषणा भए पनि असोज १८ को शाही घोषणाबाट स्थगित गरियो । तीनवटा संसद निर्वाचित भए पनि कुनै पनि संसदले पाँचवर्षको अवधि पूरा गर्न पाएनन् । तीनवटा निर्वाचनमध्ये पहिलो र तेस्रो दुईवटा चुनावमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो । कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको दोस्रो संसद त्रिशंकु भयो ।

 

२०६३ देखि  संविधानसभाको निर्वाचनसम्म

सात दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको निर्णायक संयुक्त जनआन्दोलन२ बाट विघटित प्रतिनिधिसभा राजाको शाही घोषणमार्फत २०६३ वैशाख ११ गते पुनर्स्थापित भयो । वैशाख १५ गतेदेखि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछि माओवादीलाई ल्याउनका लागि अन्तरिम संसदको व्यवस्था गरियो । त्यसलगत्तै २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । विगत चार वर्षदेखि संविधानसभाले संविधान निर्माणको भूमिकासँगसँगै संसदको काम पनि गरिरहेको छ । संविधान निर्माण गर्ने कार्य सकिए पनि संविधानसभासँग संसदको जिम्मेवारी भने अर्को चुनावसम्मका लागि यथावत रहने छ ।

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु