के हो अन्तर्वस्तु संविधानको ?
64x64

किशोर नेपाल

सञ्चार माध्यमहरूको मुख्य पृष्ठमा नयाँ संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानका अन्तरवस्तु जस्ता शब्दहरूले सर्वाधिक प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । पक्कै पनि यी शब्दहरू सामान्य जनतामा संविधानसभाका सदस्यहरू संविधान लेख्ने काममा गम्भीर भएर लागेका छन् भन्ने भान पार्न यथेष्ट छन् । तर यी शब्दहरू नयाँ संविधान बनोस् र देश नयाँ युगमा प्रवेश गरोस् भन्ने सञ्चार माध्यमहरूको सदाशयका प्रतीकमात्रै हुन् । सञ्चार माध्यमहरू देशको भविष्यप्रति संवेदनशील हरेक नेपालीको देशभक्तिको भावनासंँग जोडिएका हुन्छन् । ती भावनाहरूको यथेष्ट प्रतिनिधित्व गर्नु सञ्चार माध्यमहरूको दायित्व हो । होइन भने सभा सञ्चालकको भूमिकामा रहेका सभामुखले संविधान लेख्ने सम्पूर्ण एकाधिकार आफैंले लिन खोज्नु, निर्वाचित सभासदहरूले संविधान निर्माणका लागि नेतृत्वमाथि कडा दबाब दिन छाडेर संविधान नबनेसम्म संविधानसभाभित्रै डेरा जमाएर बस्ने घुर्की लगाउनु र शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूले सहमतिको अर्थ न बर्थको आवाज निकालिरहनु हाम्रो देशमा मात्रै सम्भव हुन्छ । नेताहरू आफैं व्यवस्थामा चल्न र पद्धतिमा बाँधिन चाहँदैनन् । बित्थामा भारत वा चीनको थाप्लो किन देखाउनु ? जनताले अहिलेकै अवस्थामा संविधान बन्ने आशामा झुन्डिनु व्यर्थ नै हो ।
संविधान त बन्छ नै । यो माघमा नबने अर्को माघमा बन्छ । अथवा अझ अर्को माघमा बन्छ । देश त देश हो । सबै संरचना र सबै संस्थाहरूको मूलतत्त्व । यी मूल तत्त्वहरूलाई समेटेर जनतालाई शक्ति दिने एउटा आधिकारिक दस्तावेज नभएसम्म देशले पूर्णता पाउँदैन । र बहुव्यक्तिका लागि, समाजका लागि, सभ्यता र संस्कृतिका लागि देशको अपरिहार्यता प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको हकमा सबभन्दा सुखद पक्ष यही हो, आतंकवाद र अतिवादको कुनै पनि चुनौतीबाट अहिलेसम्म मुक्त रहेको छ, यो देेश । भौगोलिक आकार सानो भएकाले बेला-बेलामा हामीमा हाम्रो सामरिक महत्त्वको भ्रमले गर्विलो बनाउँछ भने यो अस्वाभाविक होइन । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूले यो वास्तविकता बुझेका छन् । संसारको आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक नक्सामा आमूल परिवर्तन भइसकेको अहिलेको युगमा पनि बाबु-बराजुले ध्यु राख्ने गरेको इतिहासको रित्तो ठेकी सुँघेर अहंकारको तुष्टि गर्न हामी स्वतन्त्र छांै, जसको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालको समस्या भनेको शासन गर्नेहरूको चर्को आकांक्षा, लोभ र लिप्सा, आफन्तप्रतिको अत्यधिक मोह र जनताप्रतिको संवेदनहीनता मात्रै हो । यो बाहेक त्यति ठूलो समस्याले घेरिएको छैन, यो देश । त्यसैले अर्को माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी हुन नसके देश अफगानिस्तान वा रुवान्डा बन्ने त्रास फैलाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वका कारणले अन्य देशहरूमा हुने गरेजस्तो विभत्स घटनाहरूको आशंका नगरेकै राम्रो हुन्छ । त्यति हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म सुरक्षित र भाग्यमानी नै छ ।
सोच्ने, पढ्ने र बुझ्ने धेरैलाई लागेको छ, संविधान बन्यो भने अहिलेको अन्योल सकिनेछ । देशको राजनीतिक समस्याले निकास पाउनेछ र जनताले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा ढुक्क भएर लाग्ने अवसर पाउनेछन् । यो असत्य होइन पनि, तर यसलाई सम्पूर्ण सत्य मान्न सकिँदैन । जुन संघीय नेपाल स्थापनाका लागि अहिले यति रडाको मच्चिएको छ, त्योभन्दा ठूलो रडाको संविधान जारी भइसकेपछि मच्चिनेछ । देशका मूर्धन्य विद्वानहरूले संघीयताको सिद्धान्त र सूत्रहरूको जतिसुकै ठूलो व्याख्या गरे पनि व्यावहारिक राजनीति व्याख्यामा होइन, प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । संघीयता भनेको राज्यको स्वरूप र सीमाको निर्धारणमात्र होइन । नेपालका सन्दर्भमा, संघीयताको अर्थ सदियौंदेखि केन्द्रीकृत रहेको राजनीतिक र आर्थिक अधिकार, सामाजिक आधार र स्वायत्त सांस्कृतिक परिवेशलाई स्थानीय जनताको तहमा स्थापित गर्नु हो । अहिले देशका राजनीतिक दलहरूले संविधानका यी अन्तरवस्तुलाई चटक्क बिर्सेका छन् । दलहरू जुन हिसाबले आआफूले आआफ्नै घोषणापत्र अनुरूपको संविधान बनाउने हिसाबमा अल्झेका छन्, त्यसले नेपाली समाजमा अन्योल बढाउने मात्र होइन, देशका रूपमा यसको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने डर रहनेछ ।
दल र तिनका नेताहरूले अहिलेसम्म संघीयतालाई एक आयाममा मात्र बुझेका छन् र व्याख्या गरेका छन् । संघीय कार्यसूचीको प्रस्तावक एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी), नेपाली कांग्रेस र एमाले तीनवटै दलहरूले आफ्नो सत्ताको दीर्घकालीन आधार मजबुत हुनेगरी संघीयताकोे अवधारणा तयार पारेका छन् भने मधेसवादी दलहरूले बडो सुविधाजनक हिसाबले मधेस इतरका क्षेत्रहरूलाई खुम्च्याउने हिसाबले संघीय स्वरूपको कल्पना गरेका छन् । मधेस विनाका पहाड र पहाड विनाको मधेस सोच्न पनि नसक्ने नेपालीका लागि कुनै पनि दलले स्थान दिएका छैनन् । सानो भनिने दल राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताको विरोधमा छ । ठूला दलहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन भने यो पार्टीको भविष्य चम्किन सक्छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको प्रवक्ताको रूपमा रहेको राप्रपा नेपाल गणतन्त्रको प|mेमभित्रबाटै फष्टाउने राजनीतिमा जुटेको छ । संघीय नेपाल अन्तर्गतका प्रदेशहरूकोे फष्टाउने र विकसित हुने आधारबारे पार्टीभित्रका शीर्षस्थ मानिने नेताहरूले कहिल्यै कुनै स्पष्ट चित्र जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका छैनन् । त्यस्तो चित्र कोर्ने उनीहरूको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लागिसकेको छ ।
नेपाल संघीय प्रारूपमा नजाने हो भने वा यसलाई नाममा मात्र संघीय बनाएर दलहरूले अहिलेकै पारामा सत्ताको डम्फु ठोकिरहने हो भने देशको उन्नति कहिल्यै हुने छैन । प्रतिदिन बढ्दो विषम आर्थिक अवस्थाले विकराल रूप लिँंदैछ । राजनीतिक र आर्थिक सत्तामाथिको अतिशय केन्द्रीय एकाधिकारलाई देश प्रादेशिक स्वरूपमा गइसकेपछि पनि कायम राख्ने प्रपञ्चको रूपमा देखिएको छ, अहिलेको संवैधानिक विवाद । किनभने संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ भए पनि सभामा सभासदहरूको सक्रियता नगण्य छ । दर्जनभर नेताहरूको 'कल्पनाशील' राजनीतिक योजनाको साक्षी बस्ने बाहेक उनीहरूको कुनै भूमिका देखिएको छैन । यो अवस्थामा कतिवटा प्रदेश र कति जातिको प्रदेश भन्नेजस्ता विवादहरूको कुनै अर्थ छैन । किनभने यो विवादको विषयका रूपमा देखापरेकै छैन ।
दलीय आधारमा चुनाव जितेका विभिन्न दलका नेताहरूले सहमतिमा संविधान निर्माण र संघीयताका आधारभूत प्रश्नलाई सोझै विदेशी नेताहरूसँंग जोडेेको पनि देखिएको छ । नेपाली नेताहरू कुनै न कुनै हिसाबले आफूलाई विदेशी नेताहरूसंँग जोडेर आफ्नो औकात बढाउने बृथा भ्रममा लागेका छन् । तर संघीयता नेपालको आवश्यकता हो । यो आवश्यकताको व्याख्या र व्यवस्थापन नेपाली जनताले आफै गर्ने हो । माघ ८ गते नै संविधान नआए देश भडखालोमा पर्छ भन्ने तर्क जजसले दिइराखेका छन्, ती अतिवादी हुन् । माघ ८ मा नेपालका लागि संघीय संविधान जारी गर्नैपर्ने कुनै बाध्यता उपस्थित छ भने संघीय राज्यको तत्काल सक्रियताका लागि केन्द्रीय सरकारले के कस्तो प्रबन्ध गरेको छ ? प्रादेशिक सभाहरूको चुनावका लागि निर्वाचन आयोग तयार छ कि छैन ? प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ ? यी थाती राख्न सकिने विषय होेइनन् । संघीय संविधान जारी भएको क्षणबाटै समाधान गरिनुपर्ने विषय हुन् यी । यी र यस्ता कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूले सिन्कोसम्म भाँचेका छैैनन् । पक्कै पनि संघीयता भनेको देशका डाँडाकाँडामा मनलाग्दी नगरपालिका गठन गरेजस्तो पक्कै होइन ।
निश्चय पनि चौतर्फी हिसाबले विषम बन्दै गएको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका लागि कुनै एक दल र कुनै एक दलका नेताहरूमात्रै जिम्मेवार छैनन् । दुर्भाग्य यतिमात्र हो कि जनताले भरपत्यार गरेर सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा चुनेका सबभन्दा ठूला नेता नै सबभन्दा कम जिम्मेवार देखिएका छन् । यो विसंगत राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान निर्माणका लागि देशका कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सबभन्दा बढी हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीको गतिशीलता शून्य देखिएको छ । राजनीतिको काममा वारेस खटाउने नेताको हातमा परिणाम पर्दैन । संघीय संविधानका आधारभूत तत्त्वहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक जानकारी दिने प्रभावकारी संयन्त्र कतै देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले न देशका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र ग्रामीण अगुवाहरूसंँग सरसल्लाह गरेका छन्, नत बृहत्तर नेपाली समाजसंँग घनिष्टता बढाउन नै सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान बन्नु र नबन्नुको कुनै योग-वियोग हुँदैन । धर्मनिरपेक्ष देशको सरकारले श्री पशुपतिनाथको कृपा प्राप्त गर्न सक्यो र संविधान बनिहाल्यो भने त्यसले अहिले काठमाडौं केन्दि्रत अन्योललाई देशभर फैल्याउनेछ । समस्या ज्युँकात्युँ रहने पक्का छ ।

स्रोत: इकान्तिपुर डटकम

थप जानकारीका लागी : http://www.ekantipur.com/np/2071/9/24/full-story/401680.html

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु