सहयात्रा र संवाद नछाड

संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली तयार गर्न प्रस्ताव समिति गठन गरेको घोषणा गरेपछि एकीकृत माओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानसभाबाट बाहिरिएपछि नेपाली राजनीति थप ध्रुवीकरण भएको छ। एउटा सत्तारूढ घटकसँग सम्बद्ध रहेका सभाध्यक्ष नेम्बाङले पनि पदीय मर्यादाअनुरूप निष्पक्ष ढंगले संवाद र सहमतिको सम्भावना खोज्नुको साटो ध्रुवीकृत राजनीतिलाई नै बल पुर्‍याउने किसिमले कदम चालेका छन्। उनका सामु सहजीकरणका उपायहरू नरहेका होइनन्, तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्दा उनीबाट पनि दलीय बेमेल बढाउनमै सहयोग पुगेको छ, जसरी एमाओवादी मोर्चाको कदमले अतिवादलाई बढावा दिइरहेको छ।
जनआन्दोलन र परिवर्तनका कार्यसूचीका सहयात्री रहँदै आएका मूलधारका दलहरूबीच संविधान लेखनका क्रममा तनाव र टकराव चर्किनु निश्चय पनि दुःख र चिन्ताको विषय हो। त्यसमाथि एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले सभाध्यक्ष र सत्तारूढ दलसँग वार्ता नगर्ने र संविधानसभाको प्रक्रियामै सामेल नहुने भनी गरेको घोषणाले टकरावको स्थिति अझै बढाएको छ। आइतबारअघि सत्तारूढ दलहरूले पनि प्रतिपक्षीसँग संवाद नै नगर्ने अव्यावहारिक अडान राखेका थिए। यस किसिमको दलीय धु्रवीकरणले संविधान लेखन कार्य गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले जतिसुकै तिक्तता भए पनि दलहरू संवाद र सहमतिमा फर्किनुको विकल्प छैन।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले माघ ५ मै तय भएको कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिँदा निरन्तर अवरोध भएपछि उक्त कार्यसूची हटाउँदै आफंैले प्रस्ताव समिति गठन गरेका हुन्। यो भनेको संविधान निर्माणलाई बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने सत्तारूढ दलहरूको मागको सभाध्यक्षद्वारा गरिएको प्रत्यक्ष अनुमोदन हो। प्रश्नावली निर्माणका लागि सभाध्यक्षले ँप्रक्रिया’ अगाडि बढाएकामा सत्तापक्षले खुसी व्यक्त गरेको छ भने विपक्षीले सभा बहिष्कार गर्दै सभाध्यक्षले एकलौटी प्रस्ताव समिति गठन गरेर ँमहाभुल’ गरेको टिप्पणी गरेको छ। यस हिसाबले सभाध्यक्ष आफैं खेलमैदानमा ओर्लिएको देखिएका छन््। दलीय ध्रुवीकरणको बीचमा उनी अझै चर्को  दबाबमा पर्ने पक्का छ। दलीय टकराव र ध्रुवीकरण अरू बढाउने वा उनीहरूलाई मेलमिलापतर्फ फर्काउने भन्नेमा उनको धेरथोर भूमिका अझै रहन सक्छ आफ्ना त्रुटिहरू महसुस गर्दै अगाडि बढेमा। नेम्वाङले दलीय आग्रह-पूर्वाग्रहअनुरूप विवादास्पद र विचलित भूमिका नखेली टाढिँदै गएका दलहरूलाई वार्ता र संवादमै फर्काउनेतिर आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ। आफैंले दिएको ११ दिने समयसीमाभित्र दलहरूबीच परिणाममुखी वार्ता गराउन प्रयत्न निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। दलहरूले पनि यो समयसीमाको उपयोग गर्दै मिलनबिन्दु खोज्न जरुरी छ।

एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले संविधानसभा नै बहिष्कार गर्ने र सभाध्यक्षका साथै सत्तारूढ दलसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरेको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा वार्तालाई बहिष्कार गर्नु र संविधानसभाको प्रक्रिया नै छाड्नु भनेको स्पष्टतः अतिवादी विचार हो। संविधानसभा छाडेर होइन, सभाभित्रै वार्ता र संवादमार्फत् समस्याको समाधान खोज्नेतिर एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा लाग्नुपर्छ। समस्याको समाधान सडकले दिने होइन, सभाभित्रैको सहयात्रीहरूसँगको संवाद एक मात्र अन्तिम उपाय हो भन्ने यथार्थ उनीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी-मधेसवादी दलहरू सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने यी सबै शक्ति शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका सहयात्री हुन्। यी दलहरू आपसमा मिल्न नसक्दा आगामी दिनमा परिवर्तनविरोधी एवम् धार्मिक वा जातीय कट्टरपन्थीहरू हावी हुन सक्छन्, जसका कारण ढिलोचाँडो जनआन्दोलनका उपलब्धि नै गुम्न सक्छन्। अनि दल र तिनका नेताको हैसियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, सत्ता पक्ष हुन् वा विपक्षी कसैले पनि टकराव र तनावको स्थितिमा यो सम्भावित दृश्यतर्फ वास्ता गरेको देखिएन। जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूले फेरि पनि सहमति खोज्नुको विकल्प छैन। यसै पनि माघ ८ को समयसीमा कटिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस-एमालेलगायतका सत्तारूढ दलहरूले जसरी भए पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाटै तत्काल संविधान ल्याउने अड्डी राखिरहनु हुँदैन। बरु सार्थक संवादको प्रक्रिया सुरु गरेर बहुसंख्यकले स्वीकार गर्न सक्ने किसिमको समावेशी संविधान निर्माण गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान मोड्न जरुरी छ।

स्रोत :इकान्पिुरडटकम, कान्पिुर दैनिक माघ ११ गतेको सम्पादकिय

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु