संविधानसभा औचित्यहीन भएकै हो ?
64x64

२०३३ सालमा नेपाल फर्केपछि बीपी कोइराला चावहिलको घरमा प्रत्येक बिहान विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्थ्यो । बिहान जानेमा केही निश्चित व्यक्तिहरू पनि थिए । बिहानको भेटघाटको प्रसङ्ग जहिले पनि एउटा प्रश्नबाट सुरु हुन्थ्यो, आजको गल्ली हल्ला के छ ? त्यही गल्ली हल्लाबाट आफ्नो छलफललाई उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो ।
संविधानसभाको गतसाता भएको हुलहुज्जत धेरैको सम्झनामा ताजै छ । कसैले बिर्सन खोजे पनि कुनै न कुनै टेलिभिजन च्यानलले त्यो दृश्यलाई देखाइहाल्छन् । संविधानसभाले संविधान लेखिसक्नुपर्ने भनी आफैंले तय गरेको अवधिभित्र संविधान त दिनसकेन नै, त्यसको साटो समग्र संविधानसभाप्रति नै निराशा बढ्ने कार्य हुलहुज्जतमार्फत हुनपुग्यो ।

त्यसै घटनाको भोलिपल्ट गल्लीमा एउटा महानुभाव भेटें । मित्र २०६२/६३ पछिको नेपालसँग आत्मसात गर्न नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । उहाँले गरम जोशका साथ हात मिलाउँदै भन्नुभयो, 'म आज असाध्य खुसी छु । जसले संविधानसभा यो मुलुकलाई थोपरे, तिनले नै आफ्ना कर्मबाट यसको अन्त्येष्टिको शंखनाद पनि गरे ।

प्रसंग मैले यही गल्ली हल्लालाई आज उठाउन खोजेँ । के ती मित्रको भनाइमा वास्तविकता छ ? कि तिनले आत्मतुष्टि गर्ने एउटा आधारमात्र पाएका हुन्, जुन वास्तविकताभन्दा कोशाँै टाढा छ ।

अदृश्य कूटनीतिक चलखेल

संविधानसभा पहिलोले संविधान दिनसकेन । यो वास्तविकता हो । तर संविधानसभा पहिलोले किन संविधान दिनसकेन भन्ने कारण धेरै दिन सकिएला । तर म आफैंभित्र रहेर काम गरेको व्यक्ति भएको नाताले त्यसबेलाका घटनाक्रम देख्ने, जान्ने साक्षी पनि हुँ । संविधानसभा पहिलोबाट संविधान दिन राजनीतिक दलका नेताहरूले नचाहेको थिए वा राजनीतिक इच्छाशक्ति थिएन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न मलाई कठिन लाग्छ । त्यसको लागि एउटै उदाहरण पर्याप्त छ ।

२०६९ जेठ २ गते बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको चार राजनीतिक शक्तिबीच संविधान लेख्ने विषयमा सहमति जुटेकै हो । त्यस दिनको बैठकले संविधान लेख्ने आधार तय गरेकै थियो । निर्णय भएको दिन र भोलिपल्ट साँझसम्म त्यही निर्णयलाई आधार मानेर दु्रतगतिमा संविधान लेखनकार्य अगाडि बढेको पनि हो । तर तेस्रो दिन बिहान जेठ २ गतेको निर्णय भत्किएको समाचारले सरोकारवालाहरू स्तब्ध रहनुको विकल्प थिएन ।

सतहमा निर्णय पनि नेताले नै गरे, निर्णयलाई उनै नेताले भत्काए भन्ने देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यतिमात्र थिएन । यसमा अदृश्य कूटनीतिका प्रभावहरू परेनन् भन्न सकिँंदैन ।

त्यसो भए अर्को प्रश्न उठ्छ, संविधानसभा पहिलोको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने । फर्केर हेर्दा दुई कारण थिए भन्ने लाग्न थालेको छ । पहिलो, राजतन्त्रको विदाइ र दोस्रो, माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन नै त्यसको उद्देश्य देखियो ।

दोस्रो संविधानसभाको उद्देश्य

त्यसो भए दोस्रो संविधानसभाको उद्देश्य के हुनसक्छ ? यसको उत्तर यकिन गर्न अझै तीन वर्ष कुर्नुपर्ला । तर सरसरी हेर्दा अघिल्लो संविधानसभाको संरचनामा जनमतमार्फत नै फेरबदल हुन आवश्यक पर्‍यो कि ? माओवादी दललाई ठूलोबाट सानो दल बनाउन आवश्यक थियो कि ? त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिबाट । संविधानसभा पहिलो विघटन भएपछि माओवादीको हैसियत कहाँ बाँकी रह्यो र भन्ने थप प्रश्न नउठ्न सक्ने हैन । तर पछिल्लो जनमत भने माओवादी पक्षमा थियो । नयाँ जनमतले त्यस तथ्यलाई इन्कार गरेको थिएन । यस पृष्ठभूमिमा संविधानसभा दोस्रोको आवश्यकता परेको हुनसक्छ ।

त्यसो भए संविधानसभा दोस्रोको उद्देश्य संविधान बनाउनु हैन त भन्ने थप जिज्ञासा उत्पन्न हुने भयो । घटनाक्रमले देखाउँछ, प्राथमिक उद्देश्य माओवादीको विघटन नै थियो, कमजोर बनाउनु नै थियो । सहायक उद्देश्यका रूपमा संविधान निर्माण पनि हुनसक्छ । मूल काम सम्पन्न भइसकेको छ, सहायक काम हुने-नहुने दोसाँधमा छ ।

यी पछाडिका तर्कहरू

के बिर्सन हुन्न भने संविधानसभा न्युनतम सर्त ठान्ने माओवादीहरूको अडानकै कारण हापुरे वार्ता असफल भएको थियो । तिनै माओवादीहरूको एक हिस्सा फेरि जंगल पस्ने धम्की दिंँदैछ । अर्को हिस्सा राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनले जनताको संविधान बनाउने सपना देख्दैछ । संविधानसभाभित्र रहेको माओवादीले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न नसकेर बाहिरका माओवादीहरूसंँग शरणागत हुनुपरेको दृश्य देखिँंदैछ । अर्थात् माओवादीका सबै हिस्साको संविधानसभासँंग मोहभंग भएको छ ।

अर्को हाम्रो बुद्धिजीवी फाँट छ । संविधानसभाभन्दा कमले नेपाललाई निकास दिन्न भन्ने मत राख्नेहरू नै यतिबेला निराश भएका छन् । संविधानसभा पक्षधरहरूका धारणाहरूमा परिवर्तन देखापरेको छ । के उनीहरूलाई जानकारी थिएन ? नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुक, जहाँ अवसरको अभाव छ, चरम गरिबी छ , राजनीतिक नेताहरू साधारण हैसियतका हुनाले तिनबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न भनेर । यति कुरासम्म आंँकलन नगरी संविधानसभाको वकालत तिनले त्यतिबेला किन गरे ? र आज जे भए पनि विधिवत निर्वाचित संविधानसभा छ र आफ्नो कार्यकालभित्र संविधान बनाउने प्रयत्नमा लाग्दै गर्दा यसलाई सघाउनुको साटो अर्को विकल्पमा लाग्न उक्साउँदैछन् ।

संविधान निर्माण भएन भने पहिलो पंक्तिमा रहेका नेताहरू नै बढी दोषी होलान् । तर बुद्धिजीवीहरूले पनि आफ्ना दृष्टिकोण प्रकट गर्नु अघि, फेर्नु अघि त्यसबाट उत्पन्न परिणाम सोच्न जरुरी छ । के संविधानसभा औचित्यहीन भएकै हो ? यदि हो भने यसको विकल्प फेरि के हो ?


सहमति कि प्रक्रिया

रमाइलो के छ भने संविधानसभामा दुई शक्ति सकेसम्म सहमति नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउने भन्दैछन् । अर्का दुई शक्ति प्रक्रियाबाट हुँदैहुन्न, सहमतिमात्रै संविधान बन्ने आधार हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । संविधानसभाभित्र ३१ दल छन् । तिनका आआफ्ना एजेन्डा छन् । ती ३१ दलभित्र सहमति कहिल्यै हुन्न भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । त्यसो भए सहमति कसका बीच भन्ने प्रश्न आउनु अस्वाभाविक होइन । माओवादी, मधेसी शक्ति र कांग्रेस, एमाले बीचको सहमति नै यथेष्ट सहमति हो भन्ने एकथरीको बुझाइ छ । त्यसै हो भने पनि यी शक्तिहरूबीच मिलनबिन्दु खोज्नुपरेन ? सबैलाई थाहा छ, अडकिएर बसेका चार मूलभूत विषयमध्ये तीनवटामा कुरा मिल्छ, मिल्न सक्छ । तर राज्यको पुनःसंरचना सबैको घाँटीमा अड्केको हड्डी भएर रहेको तर्क गर्ने चित्रबहादुर केसीलाई यी राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा नमिलेर सघाउने काम गर्दैछन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

राज्यको पुनःसंरचनामा पनि अरु कुरामा कम गतिरोध देखिन्छ । तराईका पूर्वका तीन जिल्ला र सुदूर पश्चिमका दुई जिल्ला यतिबेला विवादका मुख्य कारण देखिन्छन् । जेठ २, २०६९ को निर्णय भत्किनुमा यही मूल कारण थियो । आज पनि त्यही अवस्थामा हामी छांै ।

संविधानसभा पहिलोमा भएका दलहरूको आकार दोस्रो संविधानसभामा बदलिएको छ । अघिल्लोमै नमिलेका राज्य पुनःसंचरनाका कुरा संविधानसभाको नयाँ संरचनामा झन् मिल्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा मिलेका कुरालाई अगाडि बढाउने, नमिलेका कुरालाई थाती राख्ने गर्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न विकल्प हुनसक्छन् । तर अन्तरवस्तुमा छलफल नगर्ने, गरे पनि गम्भीर नहुने, सहमतिको अडान राख्ने, सहमति हुने वातावरण बन्न नदिने यस्तो क्रियाले संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्दैन । सहमतिको कुरासंँगै प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउनु भनेको संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई सघाउनु हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।

अस्पष्ट कूटनीतिक सुझाव

चाहे पनि, नचाहे पनि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने काम भइरहन्छ । विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव झन् बढी हुने नै भयो । त्यसमाथि ठूला र शक्तिशाली दुई राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच नेपाल रहेको छ । नेपालको भावी संविधान कस्तो बन्छ, राज्य पुनःसंरचना कसरी हुन्छ भन्नेमा उनीहरूको चासो प्रशस्त देख्न, बुझ्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाललाई सहयोग गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरू पनि संविधान निर्माणमा ध्यान लगाएर हेरिरहेका छन् । कूटनीतिक तहबाट पनि सहमतिमा संविधान बनोस् भन्ने चाहना व्यक्त भएको छ । सहमतिबाट नै संविधान बन्नसक्दा त सबैभन्दा राम्रो हुने नै भयो । तर अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेन भने प्रक्रियाबाट सहमति खोज्ने कुरामा कूटनीतिक क्षेत्र के भन्छ, यसमा भने प्रस्टता भएन । मित्रहरूको आधा कुरा बुझ्दा, आधा नबुझ्दा उनीहरूको सदाशयताको बाबजुद थप अन्योलता यसले सिर्जना गरेको छ । यसमा सन्देह छैन ।

स्रोत : इकन्तिपुर डटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु