संविधानसभाभित्रको राजनीतिक यथार्थ
64x64

नरहरी आर्चाय

संविधानसभाभित्रका पछिल्ला घटनाले संविधान निर्माणको कार्यलाई गम्भीर चुनौतीका अगाडि उभ्याएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) र त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न हुनसकेन । माघ ८ को मिति निर्धारण, संवैधानिक सीमा थिएन, तैपनि यसको उल्लङ्घनले तत्कालका लागि दलहरूका निम्ति राजनीतिक अन्योल र द्विविधा थपेको छ ।
संवादमा माओवादी

संविधानसभाको संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दल र स्वतन्त्र सभासदहरूसमेत मिलेर अघि सारेको संविधानका आधारभूत विषयहरूको प्रस्तावसँंगै सहमति वा प्रक्रिया भन्ने विवादले दलहरूलाई ध्रुवीकृत बनाएको हो । संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर संविधानसभाले नै संसदको भूमिका निर्वाह गरेकाले त्यसको व्यावहारिक र मानसिक प्रभाव पर्नु धेरै दृष्टिले अस्वाभाविक थिएन ।

संविधानसभाभित्र राजनीतिक आधारमा सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइएको संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले सबैभन्दा धेरै महत्त्व पाएको थियो र यसमा त्यत्तिकै मात्रामा मतान्तर पनि रह्यो । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले तेस्रो दल बने पनि संविधान निर्माणको कार्यमा माओवादीको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ संवाद समितिमा एमाओवादी नेतृत्व स्वीकार गरिएको हो । यसको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड) कै निम्ति प्रस्तावित थियो । तर माओवादी पार्टीभित्र उत्पन्न आन्तरिक समस्याले डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारियो । परिणामस्वरूप प्रचण्डले आफू भूमिकाहीन भएको अनुभव गरे । गएका ३/४ महिनायता संवाद समितिको कार्यप्रणालीमा देखिएका जटिलताको बिउ सम्भवतः यही निर्णयले रोपेको थियो ।

माओवादी सशस्त्र युद्धलाई टुङ्ग्याउने विषयमा डा. बाबुराम भट्टराईले लिएको नीति नै यतिखेर एमाओवादी पार्टीले लिएको राजनीतिक बाटो हो, तर उक्त पार्टीको राजनीतिक आधिकारिकता धेरै चुनौतीका बीच अहिलेको विन्दुमा पनि प्रचण्डसँंगै रहेको छ । त्यसैले माओवादीभित्रको यो द्वन्द्व जसरी संवाद समितिको अनिर्णय र अन्योलको कारण बनेको थियो, त्यसैगरी माघ ८ गते अपरान्ह संविधानसभा भवनको शंकर कक्षमा भएको विशेष बैठकमा समेत अनिर्णयको कारण बन्यो । त्यतिखेर लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस, एमालेमात्रै होइन, स्वयम् एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत निकै नरम र सकारात्मक देखिएका थिए, तर डा. भट्टराई अस्वाभाविक उग्रताका साथ असहमत बने । प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ, यो असहमति नीतिगतभन्दा पनि प्रचण्ड-बाबुरामबीच निर्मित अप्ठेरो सम्बन्धको परिणाम थियो ।

साझा प्रस्ताव

कांग्रेस, एमालेको समेतको साझा प्रस्ताव त्यति सजिलै बनेको थिएन । यसका निम्ति दुई पार्टीबीच पटक-पटक गरेर दुई महिनाजति छलफल भएको छ । कार्यदल बनेको छ । यस्तो छलफल प्रारम्भमा तीन दलका बीच नै हुने गथ्र्यो । कैयौं बैठकमा माओवादीका तर्फबाट स्वयम् प्रचण्डजीले नै हलुका र गम्भीर दुवै किसिमले पहिले सत्ताधारीको कुरा मिलाउनुहोस् भन्ने गर्थे । एक हिसाबले प्रचण्डको विचार अनुचित थिएन । तैपनि केही आधारभूत विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच पनि दूरी थियो र कुरा मिल्न सकेका थिएनन् । शासकीय स्वरूपको दूरी प्रस्टै थियो, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको ढाँचाका बारेमा पनि मतान्तर थियो । प्रदेशको संख्याका बारेमा कांग्रेस, एमालेबीच खासै भिन्नता नभए पनि सीमाङनका बारेमा अन्तिम समयसम्म पनि मतान्तर नै थियो । नारायणी पश्चिमका प्रदेशहरू उत्तर-दक्षण्िा नै हुनुपर्छ भन्ने मत ओलीजीले कडाइका साथ राखेको अवस्था थियो । त्यसमाथि शासकीय स्वरूपका हकमा एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन भए पनि आफूलाई मान्य हुने विचार एमाओवादीका तर्फबाट अगाडि बढाएका कारण कांग्रेस, एमालेको साझा प्रस्ताव बनाउन त्यति सजिलो भइरहेको थिएन । कांग्रेसभित्रको एउटा वैचारिक धार कहिले सशक्त रूपमा र कहिले केही मत्थर भएर अघिल्लो संविधानसभादेखि नै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनका पक्षमा क्रियाशील भएको आन्तरिक यथार्थ पनि थियो । कांग्रेसभित्रको परम्परागत तर प्रभावशाली शक्ति यो विचारसंँग स्पष्ट असहमति राख्छ । यद्यपि यसमा सुधार गर्न यतिखेर केही लचिलो भएको अवस्था छ ।

यसैबीच परम्परागत संसदीय प्रणाली -वेष्टमिन्स्टर मोडल) लाई केही परिवर्तन गरेर स्वीकार्न एमाले तयार भयो । यसपछि अरु बाँकी कुरामा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन अप्ठ्यारो भएन । सरकारमा रहेका राप्रपा लगायत अन्य दल र स्वतन्त्र सभासदहरूसँंग पनि छलफल भए । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले कांग्रेस, एमालेको साझा प्रस्तावबारे एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरेरै अगि्रम जानकारीसमेत गराएका हुन् । त्यसैले कांग्रेस, एमालेको प्रस्ताव अकस्मात रहस्यमय किसिमले वा एमाओवादी लगायत केही पार्टीहरूले भनेजस्तो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आयो भन्ने कुरा साँचो होइन । त्यसमाथि आफ्ना केही मतान्तरका कारण प्रक्रियामा सहमत भए पनि कतिपय विषयवस्तुमा सरकारमै रहेको सीपी मैनालीको माले पार्टीले पनि असहमति प्रकट गरेका कारण साझा प्रस्ताव, पूर्णरूपमा सरकारको प्रस्ताव पनि होइन ।

संविधानसभाको संवाद तथा सहमति समितिले पार्टीहरूलाई आफ्ना प्रस्ताव र विचारहरू समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका कारण पनि कांग्रेस, एमालेसमेतले साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए । कांग्रेस, एमालेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभन्दा दुई महिना अघि भदौ १५ गते एमाओवादीले आफ्नो प्रस्ताव समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको थियो । त्यस्तै समितिका सभापति डा. भट्टराईले पनि आफूले विभिन्न पक्षसंँग गरेको औपचारिक, अनौपचारिक संवाद र छलफलका आधारमा तयार पारिएको वैकल्पिक प्रस्ताव असोज १३ गते नै समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यसमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र अन्य कतिपय दलले प्रस्तुत गर्दै आएका दृष्टिकोण र प्रस्ताव भने समावेश थिएनन् । सभापतिको यो कार्य विवादास्पद र आग्रही मानियो । यसैको उत्तरस्वरूप कांग्रेस, एमालेसमेतले संविधानसभाभित्रको दुई तिहाइभन्दा बढी मतको समर्थन जुटाएर आफ्ना साझा प्रस्ताव संवाद समतिमा पेस गरे, जसलाई सुरुमा सभापति भट्टराईले प्रस्ताव मान्नसमेत तयार भएनन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कांग्रेस र एमाले अलग दृष्टिकोण भएका प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । तर यी दुवै मिल्दा पनि संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमत छैन । राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूको पनि भिन्नै वैचारिक आधार र दृष्टिकोणगत भिन्नता छ । स्वतन्त्र सभासद पार्टीहरूसंँग असहमत भएरै जनताको समर्थन लिएर संविधानसभा पुगेका हुन् । यी सबैथरीको समर्थनले साझा प्रस्ताव बनेको हो । 'संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन र मतभेदका विषयहरूमा सहमति निर्माण गर्न' भनेर अघि सारिएको व्यहोरा उक्त प्रस्तावमा उल्लेख भएको छ । यसबाट प्रस्तावमा उल्लिखित विषयहरू छलफलद्वारा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थामा छन् भन्ने आशय स्पष्टै छ । तैपनि कांग्रेस, एमालेको प्रस्तावलाई 'अन्तिम संविधान मस्यौदा' भनेझैं गरी एमाओवादीले व्यवहार गर्नु अज्ञानताको कारण नभएर राजनीतिक आग्रह थियो । वास्तवमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने गरेका विना विषयका संवादलाई विषयकेन्द्री बनाउने काम यही साझा प्रस्तावले थालनी गरेको थियो ।

संविधानको आधार र दिशा

कांग्रेस, एमालेसमेतका साझा प्रस्तावलाई लिएर अर्को टिप्पणी पनि माओवादी वृत्तबाट उठ्ने गरेको छ । त्यो टिप्पणीको निष्कर्ष हो, माओवादीका एजेन्डा फालिए र अग्रगमनका एजेन्डा उपेक्षामा परे । यथार्थमा परिस्थिति यस्तो बनेको छैन, बन्नै सक्तैन । वर्तमान संविधानसभाले बनाउने संविधानको आधार र मान्यता स्पष्ट भइसकेको छ । हाम्रो संविधानको संरचनात्मक आधार संघीय गणतन्त्रात्मक हुनेछ । यसको सैद्धान्तिक मान्यता लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा अडिनेछ । यसको वैचारिक दिशा र चरित्र समावेशी र प्रगतिशील हुनैपर्छ । यी सबै आधार र मान्यतालाई समावेश र सुरक्षति गर्नसक्ता कसैका एजेन्डा फालिंँदैनन् । यसअघि हामीले गरेका १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका आधारभूत विषय पनि उपेक्षामा पर्दैनन् ।

यी सबै विषयमा छलफल गरिरहँदा हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के हो भने माथि उल्लिखित कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल नभएको शक्ति राप्रपा -नेपाल) का रूपमा उल्लेखनीय जनमतका साथ वर्तमान संविधानसभामा उपस्थित छ । त्यसैले माथि हामीले बनाउने संविधानका आधारभूत विषयमा नै राप्रपा नेपालको 'असहमति' रहेका कारण ती विषयमा संविधानसभाभित्र मतदानका आधारमा निर्णय गर्नु अनिवार्य हुनेछ । यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण सहमतिको हामी कल्पना पनि गर्न सक्तैनौं । न्युनतम सहमति अनिवार्य छ, अधिकतम सहमति वाञ्छनीय र अपेक्षति छ । संविधानसभाभित्र हामीले गर्ने सबै निर्णय संविधान र नियमावली अनुसार हुनैपर्छ । यी विविध चुनौतीहरूबीच संविधान बनाउँदा हामीले समाउनुपर्ने मूल आधार यिनै हुन् ।

त्यसो त संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रायः सबै मुलुकमा फरक मतसहितका मतदानद्वारा नै संविधान बनेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि अन्ततः यस प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लोपटक माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सहमति जुटाउनका लागि सभाध्यक्षसँंग थप समय माग गरेको छ । संवाद तथा सहमति समितिले आफूलाई तोकिएको समयभन्दा पटक-पटक गरेर ३ महिनाभन्दा बढी समयको प्रयोग गर्‍यो । तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसैले समयको अभावभन्दा पनि सहमतिमा जाने मानसिकताको अभाव यतिखेरको सबैभन्दा जटिल समस्या हो । अन्तिम समयमा आएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच बढेको परस्परको अविश्वास र आशंकाले यस जटिलतालाई झन् बढाएको छ । माघ ८ को समयसीमा पनि यही कारणले भत्किएको हो । माओवादीको उग्र र अराजक गतिविधिले परिस्थितिलाई संकटतर्फ धकेल्दैछ । यो माओवादीकै लागि पनि झन् बढी प्रत्युत्पादक बाटो हो ।

आफैं कार्यतालिका बनाउने र त्यसलाई उल्लंघन गर्न तोकिएको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै उदासीन र खुकुलो हुने प्रवृत्तिले गर्दा सम्पूर्ण सभासदहरू नै लाञ्छित हुने परिवेश बनेको छ । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पुरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत आवश्यक, अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने मौका पाएका छन् । यस्ता कार्यले राज्यको नैतिक र नूनी आधिकारिकतालाई समेत कमजोर बनाउँछ । यसरी बिग्रँदै गएको परिस्थितिलाई सुधार र परिवर्तन गरी सही दिशा दिन अरुतिर फर्केर गुनासो गर्नुभन्दा आफैंलाई सच्याउन जरुरी छ । यसका लागि हामी तयार बन्नैपर्छ । विधि, नियम र सार्थक संवादको अनुशरण गर्नैपर्छ । यस अवस्थामा संवादको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु सकारात्मक थालनी हो ।

जनताका प्रतिनिधिहरू उपस्थित संविधानसभाबाटै जनताको सर्वोच्चता स्थापित हुने संविधान बन्ने हो । यही संविधानमा सबैले चाहेजस्तो सबै कुरा नआउन सक्छ, तर संविधान बन्यो भने उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै सुधार परिमार्जन गर्न सम्भावनाको ढोका खुलै रहनेछ । यदि यो संविधानसभालाई पनि संविधान बनाउन नदिने स्थितिमा पुर्‍याउने हो भनेचाहिंँ नेपालमा कम्तीमा अर्को एक पुस्ता निरन्तर अस्थिरताको चपेटामा पर्ने अवस्था आउनेछ ।

स्रोत,इकन्तिपुर डटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु