संविधान नबन्नुको कारण
64x64
टीकाराम भट्टराई

  :

शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा बसन्त बस्नेतले तयार गरेको रिर्पोटमा संविधान किन बनेन रु संविधानसभाले संविधान बनाउँछ कि बनाउँदैन रु भन्ने विषयमा नेपालका मूर्धन्य बौद्धिक व्यक्तित्वहरू प्राध्यापक कृष्ण खनाल, दमन ढुंगाना र घनश्याम भुषालका विचारहरू सार्वजनिक छन् । खनाल र ढुंगानाको तर्क के छ भने एमाओवादी हिजोको विद्रोही शक्ति भएकोले उनीहरूको सहमतिविना संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । अझ खनालको तर्कमा त गणतन्त्र र संघीयताको जननी नै माओवादी भएकोले उनीहरूको सहमतिविना संविधानसभा निरर्थक हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । के साँच्चै यी दुई व्यक्तित्वहरूले भनेझैं हिजोको विद्रोही शक्ति भएको नाताले माओवादीको सहमतिविना संविधानसभा अघि बढ्नै नसक्ने हो त रु यो प्रश्नमा गम्भीर विर्मश हुनु जरुरी छ । यो सवालको जवाफले नै यो संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्नको निक्र्योल गर्नेछ ।


संवैधानिक विधिशास्त्रमा संविधान बनाउने मुख्य दुई तरिकाहरू हुन्छन भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो । ती तरिकाहरूमा प्रक्रियाप्रधान तरिका र विषयवस्तु(प्रधान तरिका हुन् । यी दुईमध्ये संविधानसभाबाट संविधान बनाउने तरिकालाई प्रक्रियाप्रधान तरिका भनिन्छ । अर्थात यो तरिका विषयवस्तु(प्रधान तरिका हुँदै होइन । हिजोको विद्रोही शक्ति र जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूले यही प्रक्रियाप्रधान तरिका रोजेरै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निक्र्योल गरेका हुन् । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित दर्जनौ सम्झौता र सहमतिहरूमा यो प्रक्रियाप्रधान तरिकाबाट जारी हुने संविधानमा के(के विषयहरू रहने भन्ने संविधानका अन्तरवस्तुबारे कुनै पनि विषय निर्धारण गरिएको थिएन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पूर्वका बहसहरू हामीले स्मरण गर्‍यौं भने त्यसबेला एउटा विषय जोडतोडले उठेको थियो, संविधानसभा निसर्त कि ससर्त भन्ने । त्यो बहसलाई हामीले संविधानमा छैठौं संशोधन गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजा रहने वा नरहने विषयमा निक्र्योल गर्ने भन्ने एउटा सर्त र संघीयतामा जाने भन्ने दोस्रो सर्त अन्तरिम संविधानमा थप गरेर संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हौं । यसको अर्थ के हो भने यो संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाहेक अन्य प्रकारको संविधान जारी गर्न सक्दैन । यो संविधानसभाको स्थायी सीमा हो । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अन्य अन्तरवस्तुहरू निर्धारण गर्न यो संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ । यो बाहेक यो संविधानसभाका अन्य कुनै पनि सीमाहरू पूर्वसर्तको रूपमा निर्धारण गरिएका छैनन् । तर आज प्रक्रिया र सहमतिको अथक र निरर्थक बहसमा हामी यसरी रुमलिन पुगेका छौं कि यो बहसले संविधानसभाको गरिमा र सार्वभौमिकता नै धरापमा पर्नलागेको छ । अनि यो बहसमा बौद्धिक वर्ग पनि यसरी अलमलमा परेको देखिन्छ कि मानांै यो बहस नै संविधानका अन्तरवस्तुभन्दा प्राथमिक बहस हो ।

सिधा सवालको सिधा जवाफ र सैद्धान्तिक कुरा के हो भने हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आउनु नै विधि र प्रक्रियामा समावेश हुने औपचारिक घोषणा हो । यदि त्यो घोषणामा कुनै पूर्वसर्तहरू राखिएका छन् भने तिनलाई पालना गर्नु सम्झौतारत पक्षहरूको दायित्वमात्र होइन, जनादेश पनि हो । किनकि शान्ति प्रक्रियाका औपचारिक सहमतिहरूलाई नेपाली जनताले जनक्रान्तिमार्फत अनुमोदन गरेका छन् । संविधानसभामा औपचारिक प्रवेश पूर्वका सर्तहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामात्रै हुन् । तीदेखि बाहेकका सबै विषयहरू संविधानसभा स्वयम्ले निक्र्योल गर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा नै कुनै पनि अन्य पूर्वसर्तहरू निर्धारण गरिएका थिएनन् । यो अकाट्य र मुख मिलेको स्थापित तथ्यलाई नै संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको प्रस्थानविन्दु मानिनुपर्छ ।

संघीयताभित्र प्रदेशको नामकरण, संख्या र सिमांकन तथा शासकीय स्वरुपभित्र निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र त्यसको विधि वा संरचनाबारे आजसम्म राजनीतिक दलहरू बीचमा कुनै औपचारिक सहमति र सम्झौता भएको थिएनरछैन । जब संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व यी विषयहरूमा कुनै सम्झौता र सहमति नगरिएको विषय स्थापित तथ्यको रूपमा रहेको छ भने आज त्यो विषयलाई संविधानसभाको पूर्वसर्तको रूपमा राखिन्छ भने त्यस्तो विषयले संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई नै समाप्त गरिदिनेछ । जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यही संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने भन्ने विषय पछिल्लो जनक्रान्तिको जनादेश हो । यो जनादेशलाई स्वीकार गर्ने हो भने संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई कसैले पनि चुनौती दिनु हँुदैन र दिन मिल्दैन ।

प्रक्रियाप्रधान कि विषयप्रधान भन्ने भन्ने बहस शान्ति सम्झौता हुँदा बखतको र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पूर्वको बहस थियो । त्यसबखत विद्रोही शक्तिले यो सर्तका आधारमा मात्र संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेछ भन्ने सर्त राखेको र त्यसमा कुनै सहमति भएको भए त्यस्तो सहमतिलाई औपचारिकता दिनमात्र वा अनुमोदन गर्नमात्र संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको हुने थियो । तर त्यसबखतका कुनै पनि सहमति र सम्झौताहरूमा संविधानसभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका कुनै सर्त निर्धारण नगरिएपछि अब यो संविधानसभा शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नराखिएको सर्त स्वीकार गर्न बाध्य छ कि छैन रु यो गहन प्रश्नमा विमर्श गर्न सबै तयार रहनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सहमत हुनु र त्यो प्रक्रियामा सामेल हुनु नै प्रक्रियाप्रधान तरिकामा निःसर्त प्रवेशको औपचारिक घोषणा हो । कुनै पनि प्रतियोगितामा सामेल हुनुपूर्व त्यसका नियमहरूमा सहमति जनाइने विश्वव्यापी मान्यता हो । जब प्रतियोगितामा सामेल भइन्छ भने त्यसको परिमाण गौण हुन्छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने स्वीकृत विधिबाहेक अन्य विधि प्रयोग गर्न पाइँदैन र स्वीकार्य पनि हुँदैन । खेलमा सामेल हुने र मध्यान्तरमा गएर खेलको नियम परिवर्तन गरौं भन्ने वा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने सम्भावना भएन भने खेल अवरोध गर्ने वा परिणाम स्वीकार गर्दिन भन्ने घोषणा कुनै खेलाडीले गर्छ भन्ने अनुमान नै गरिँदैन । र त्यसको कुनै उपचार पनि परिकल्पना गरिएको हँुदैन । त्यसबखत प्रक्रियामा सहमतहरू बीचमा खेल अघि बढाउनुको कुनै विकल्प हँुदैन । त्यसले निम्त्याउने परिणाम स्वीकार्य, अस्वीकार्य वा सहज र असहज जे पनि हुनसक्छ, तर खेल प्रारम्भ भएपछि खेलको नियम परिवर्तन हुनसक्दैन । यसर्थ यो संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्न स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त छ । संविधानसभामा त्यो खेल प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यदि यो स्वायत्तता र सार्वभौमिकतामा कुनै सीमा र नियन्त्रण कायम गरिन्छ भने त्यो पछिल्लो जनक्रान्तिको जनादेश विपरीत हुनेछ, अर्थात प्रतिगमनकारी हुनेछ ।

अब बहसको दोस्रो विषय हिजोको विद्रोही शक्ति भएको नाताले एमाओवादीको सहमतिविना संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ कि भन्नेतर्फ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । विद्रोही शक्तिका ती सर्तहरू मान्न सम्झौतारत पक्षहरू बाध्य हुन्छन््, जुन सर्तहरू सम्झौताको बखतमा राखिएका थिए वा प्रक्रियाको थालनीपूर्व निर्धारण गरिएका थिए । आज जुन विषयमा संविधानसभा अवरुद्ध भएको छ, अर्थात प्रदेशका संख्या, नामांकन र सिमांकन अनि शासकीय स्वरुप यी विषयहरू हिजोका कुनै पनि सम्झौतामा पूर्वसर्तका रूपमा वा सहमतिका रूपमा राखिएका थिएनन् । खेल प्रारम्भ भइसकेपछि थप गर्न खोजिएका यी सर्तहरू नमानेको खण्डमा प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन वा बढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले अघि सार्‍यौैं भने यो कहिल्यै पनि नटुंगिने खेल हुनेछ । त्यस्तो खेलमा आफ्नो पक्षमा परिणाम नआउने संकेतका आधारमा हरेक खेलाडीले नियम परिवर्तनको माग गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । त्यो आत्मघाती खेलले अन्ततः खेल नै समाप्त हुनेछ, अर्थात संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कोर्स नै समाप्त हुनेछ । हामी त्यतातर्फ जान उन्मुख भएका हौं रु आजको शक्ति सन्तुलन, अर्थराजनीतिक अवस्था, वर्गसंघर्षको स्वरुप र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यो संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान जारी गर्ने विषय अग्रगमनकारी विषय हुन्छ कि यो संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरेर अर्को कोर्सको थालनी गर्नु अग्रगमनकारी हुन्छ रु यो गम्भीर बहसमा माक्र्सवादी चेतनाको स्कुलमा हुर्केका माओवादी नेताहरूको गम्भीर चिन्तन र विमर्श आवश्यक छ । अग्रगमनको ओठेभक्तिभन्दा त्यस तर्फको एक पाइलो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु क्रान्तिकारी कदम हुनेछ । यो संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरेर अर्को कोर्स प्रारम्भ गर्नेतर्फ मुलुक अघि बढ्यो भने त्यो घोषित प्रतिगमन हुनेछ र त्यो प्रतिगमनको जननी स्वयम् एमाओवादी भएको निष्कर्ष निस्कनेतर्फ एमाओवादी सचेत हुनु जरुरी छ । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानका मिल्न सक्ने हदसम्मका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति गरेर अविलम्ब संविधान जारी गर्नु नै आजको अग्रगमन हो र त्यस विपरीतका सबै कामकारबाहीहरू प्रतिगमन हुन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विधि प्रक्रियाप्रधान विधि नै हो । यो विधि माओवादी जोडबलकै कारणले स्थापित भएको हो । अब यो प्रक्रियाबाट माओवादी चाहेर पनि भाग्न सक्दैन । भाग्नुको अर्थ यो कोर्सबाटै अलग्निु हुनेछ । पाँच वर्षअघि गरिनुपर्ने विषयप्रधान कि प्रक्रियाप्रधान भन्ने बहसको अहिले उपादेयता, औचित्य र आवश्कयता छैन । हिजोको विद्रोही शक्ति भएको नाताले प्रारम्भ भइसकेको खेलको नियम परिवर्तन गर्न वा परिवर्तन नभए खेलबाट बाहिरिन्छु भन्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

स्रोत : इकान्तिपुर डट कम
प्रकाशित मिति: २०७१ माघ १९

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु