फागुन १६ गतेअघि नै दलहरुको बीचमा एक प्रकारको सहमति हुनु आवश्यकः प्रदीप ज्ञवाली
64x64

सत्तापक्ष पनि फागुन १६ लाई कुरेर बसेका छन् भने विपक्षी पनि त्यसैलाई नै कुरेर बसेका छन् के हुन्छ फागुन १६ अघि र पछि ?

फागुन १६ गतेपछि देशमा उत्पन्न परिस्थितिलाई बुझेर हामीले त्यसअघि नै दलहरुको बीचमा सहमति होस् भनि चाहेका छौ । फागुन १६ गते पछि दलहरुको बीचमा देखिएको ध्रवीकरण झन बढेर आउँछन् । चाहे विपक्षी दलहरुको आन्दोलन सफल होस् वा असफल होस्, ध्रवीकरण झन बढेर जान्छ । सफल भयो भने सडकबाट नै सविधान निर्माण गर्नेै भनि जनतामा एउटा म्यासेज जान्छ र अवस्था त्यतै तिर जान्छ । यदि असफल भयो भने सत्ताधारी दलहरुले ए यिनीहरुसँग त जनता नै रहेनछ अब जे प्रकृयामा गएर सविधान जारी गरेपनि हुने भो भनि अवस्था अगाडि बढ्न सक्छ त्यसैले मेरा विचारमा फागुन १६ गतेअघि नै दलहरुको बीचमा एक प्रकारको सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई दुई पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । विपक्षी दलकै आग्रहमा अनिश्चितकालका लागि सविधानसभा स्थगित गरिएको छ । शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित दुईटा आयोग गठन गरिएको छ । सत्तापक्ष वार्ताका लागि यति लचकता अपनाए पनि विपक्षीहरु सडकबाट समाधान खोज्नतिर लागेका छन् । यसबाट हामीलाई के लागेको छ भने विपक्षीहरु सविधानसभाबाट नै त विमुख हुन थालेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले दुई दुई पटक वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेपछि पनि विपक्षी दलहरु वार्तामा नआउनुको कारण के हुनसक्छ ?

यसको आधिकारीक कुरा विपक्षी दलका नेताहरुले नै दिनु हुन्छ तर मलाई यसमा दुई तीनटा कुरा लागेको छ । पहिलो कुरा, विगतका सहमतिहरु परिपालना हुने र सहमतिकै आधारमा सविधान निर्माण हुने कुरा प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छैन भनि उहाँहरुको आरोप छ । अर्कोकुरा, फागुन १६ गतेअघि नै वार्तामा बसियो भने आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने उहाँहरुको बुझाई रहेको छ । यी दुइटै तर्क उहाँहरुको गलत हो । हामी पनि चाहन्छौ सहमतिको आधारमा सविधान बनोस् । सविधानसभामा रहेका ६०१ सभासद्हरुको बीचमा सहमति बनोस् सविधान बनोस् तर के यो सम्भव छ ? संभव हुने जतिमा सहमति गरौ । जुन विषयमा सहमति हुँदैन त्यसका लागि प्रकृयामा जाऔ । यो भन्दा अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । नभए कमल थापा र चित्रबहादुर केसीलाई कसरी चित्त बुझाउने ? यो पनि विपक्षीका साथीहरुले सोच्नुपर्ने हो ।
माघ ८ र ११ अघि विपक्षीहरुले बारम्बार वार्तामा बसौ, प्रकृयामा जानलाई हतार नगरौ भन्दा भन्दै तपाईहरु मार्सल लगाएर प्रकृयामा जानु भयो । प्रकृयामा गईसकेपछि अहिले आएर सहमतिमा आउ सहमति आउँ भन्न मिल्छ त ?

यो टीप्पणीमा कुनै तार्किकता छैन । पहिलो सविधानसभा विघटन भएपछि हामी दोस्रो सविधानसभा गठनका लागि चुनावमा गयौ । त्यसबेला हामीलाई जनताले सोधेका थिए कि तिमीहरुले चारवर्षमा किन सविधान बनाउन सकेनौ । अनि हामीले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै पन्छियौं । त्यसपछि सहमतिमा नभए प्रकृयामा गएर पनि सविधान जारी गर्ने सबै दलले प्रतिवद्धता जाहेर गरे । एमाओवादीले त भिष्मप्रतिज्ञा नै गरे । सोही अनुसार सविधानसभाका नियमावलीहरु पनि तयार भयो । भदौसम्ममा सबै प्रकृया पूरा गरी माघ ८ गते सविधान घोषणा गर्ने कुरा भएको थियो तर त्यो हुन सकेन । माघ ५ गतेकै कुरा गर्ने हो भने अघिलो दिन सविधानसभाका सबै विवादीत विषयमा लगभग सहमति भइसकेको थियो । प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता भएपछि एक किसिमले सहमति भइसकेको थियो । ओलीजीको भाषामा भन्ने हो भने ‘किस’ गर्न मात्र बाँकी थियो । प्रचण्डजी पनि त्यसदिन निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । तर एका एक के भयो ? प्रचण्डले म एक चोटी मोर्चाका साथीहरुसँग सल्लाह गरेर आउँछु भनेर जानु भयो त्यसपछि एका एक सहमतिका कुरा, वार्ताका कुरा भाँडियो । साँझमा सविधानसभामा त्यस्तो अराजकता भयो त्यो सबैले देखेकै हुन् ।

सत्तापक्षलाई लाग्दैन कि हामीबाट पनि कही न कही त्रुटी भएको छ त्यही कारणले विपक्षीहरु आन्दोलनमा गएको छ ?

यदि कहि कतै हामीबाट कुनै त्यस्तो त्रुटी भएको छ भने हामी त्यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा छौ । हामीलाई जनताले धेरै मत दियो त्यो अपराध होइन नि यदि जनताले हामीलाई मत दिनु भनेको अपराध हो भने त्यसमा तर्क के गर्नु । दोस्रो सविधानसभा संघीयताका लागि एउटा जनमत संग्रह जस्तै भएको थियो । एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु पहिचान (जातीय) सहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान भनि नारा दिएर चुनावमा जानु भएको थियो नि तर के भयो जनताले के भनेर पठाए । त्यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सत्तापक्ष भएको नाताले, ठूलो दल भएको नाताले अरु भन्दा जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ काम गराईको मामलामा, अभिव्यक्ति दिने मामलामा हामीबाट कही त्रुटी भएको छ भने हामी सुधार गर्न तयार छौ तर सविधान निर्माण प्रकृयामा वा सविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीबाट कही त्रुटी भएको जस्तो लाग्दैन मलाई । अहिले धर्मका नाममा विभिन्न कुराहरु आउन थालेका छन्, ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो स्पेश खोज्न थालेका छन्, विदेशीहरुको पनि चलखेल बढी रहेको छ यसकारणले हामीलाई सविधान निर्माण गर्न हतार भएको हो अरु कुनै कारण छैन ।

एकपटकका लागि हामीले सम्पूर्ण प्रकृया रोकेका छौ सहमतिका आधारमा सविधान निर्माण गरौ वार्तामा आउनुस् भनि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्दैमा के विग्रिन्छ ?

प्रकृया रोक्ने होइन, हामीले रोकि सकेका छौ । प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यो कुरा त्यहाँ पनि देखिन थालेको छ । हामीले दुई सय अढाई सय प्रश्न तयार गरेका छौ त्यसको भ्यालेडिटी के हो ? जस्तो कि न्यायपालिकाको बारेमा त्यहाँ प्रश्नहरु छन् । यदि न्यायपालिकाको कुरा सर्वसम्मतिले टुगिंयो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रश्नको आवश्यकता पर्दैनन् । निर्वाचन प्रणाली मिश्रितमा जाने भनेका छौ त्यस सम्बन्धि पनि त्यहाँ थुप्रै प्रश्नहरु छन् । त्यसमा पनि सहमति भयो भने कुनै पनि प्रश्नको जरुरत पर्दैनन् । तर कुनै नकुनै विन्दुमा प्रकृया चाहिँदैनन् भने कसले दावी गर्न सक्छ । ल एमाओवादी र मधेशवादीसँग हाम्रो सबै कुरामा सहमति भयो तर कमल थापा र चित्रबहादुर केसीसँग कुरा मिलेको छैन भने के त्यहाँ प्रकृया चाहिदैन, प्रश्न चाहिदैन ? अहिले प्रकृया मात्र होइन सविधानसभा नै स्थगित भएको छ ।

अहिले सत्तापक्षले जुन प्रकुयाको कुरा गरिरहेका छन् पहिलो सविधानसभामा हुँदा बखत गरेका थिएन र प्रकृयामै जाउँ भन्दा भन्दै सविधानसभा विघटन भयो यो कुरालाई तपाई मान्नुहुन्छ ?
पहिलो सविधानसभामा हामीले ११ प्रदेश स्वीकार गर्यौ । माओवादीले भनेकै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली पनि स्वीकार गर्यौ । यी विषय हाम्रा एजेण्डा थिएन तर सविधानसभाबाट सविधान निर्माण होस्का निम्ति त्यो हदसम्म लचिलो भएका थियौं । माधव नेपालसँग स्पष्ट बहुमत थियो संसदमा । झलनाथ खनालसँग स्पष्ट बहुमत थियो संसदमा । त्यसबेला आफ्ना दलका प्रधानमन्त्रीलाई बलि चढाएर सविधानसभा जोगाएका छौ । त्यसैले प्रकृयामा जान मानेन सहमतिको कुरा गर्यो आरोप गलत हो । विगतको सविधानसभा काँग्रेस र एमालेका कारण होइन, माओवादीका कारण विघटन भएको हो । सर्प देखियो भने दुला बाहिर हात, माछा देखियो दुलाभित्र हात जस्तो अवसरवादी सोच कुनै पनि दलले राख्नु हुँदैन ।

सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरुले नै फागुन १६ गतेसम्ममा कुनै सहमति वा वार्ता भएन भने प्रकृयामा गएर तीन महिनाभित्र सविधान जारी हुन्छ भनिरहनु भएको छ के यो सम्भव छ ?

पहिलो कुरा हामीले सविधान बनाउने हो कि होइन त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि हामीले सविधान बनाउने हो भने जेठ १५ गतेलाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुनी हिसाबले सविधानसभासँग अरु तीनवर्ष बाँकी छ । तर मुलुक जुन दिशातिर लम्कि रहेको छ त्यस अनुसार सविधानसभा अब तीन वर्ष कुर्ने अवस्थामा छैन । हामी वार्ताका लागि रातोकर्पेट ओछ्याई ढोका खुल्ला राखेका छौ । तर अनन्तकालसम्म यसरी कुरेर बस्न सकिदैन । सविधानसभा प्रकृयामा जान्छ र जोखिम लिएर पनि सविधान जारी हुन्छ । विपक्षिलाई बाहिर राखेर नै सविधान जारी हुन्छ भने त्यसले नीतिगत, प्रकृयागत कानुनी मान्याता पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सविधान निर्माण हुने भनेको न्यूनतम दुईतिहाईबाट हो । सर्वसम्मति भए धेरै राम्रो । नत्र दुईतिहाईबाट सविधान जारी हुन्छ । विश्वमा पनि यसै प्रकृयाबाट सविधान जारी भएको हो । यसले कानुनी मान्यता पाउने नपाउने कुरै आउँदैन ।सविधान जारी हुन्छ, लागु हुन्छ र त्यसैबााट मुलुक अगाडि बढ्छ ।

यत्रो शक्ति भएको विपक्षि दललाई बाहिर राखेर सविधान जारी भयो भने भोली त्यसलाई नमान्ने भन्दै च्यातियो भने के हुन्छ ?

विपक्षि र हामीबीच सहमति भएर सविधान आए पनि कसैले नकसैले त्यसलाई अवश्य च्यात्छ अनि के गर्ने ?त्यसले मुल कुरा सविधान कस्तो आउँछ त्यसमा भर पर्छ यदि जनताले चाहेको जस्तो सविधान आयो भने कसैले च्यात्दैमा फरक पर्दैनन् ।
दलहरुको बीचमा सवाद होस् भनि तपाईलगायत विभिन्न दलका युवाहरुले संवादका लागि दलका नेताहरुलाई दवाव दिन बैठकहरु बस्नु भयो के भयो कहाँ पुग्यो दवाव ? युवाहरुको यसखालको पहलले दलहरुको दुरी कम भएको जस्तो लाग्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादीलगायतका दलका नेताहरुलाई भेटेर सहमतिका लागि दवाव दिने काम गरिरहेका छौ । र, मलाई विश्वास छ कि चाँडै सहमतिका लागि दलहरु एक ठाउँमा आउँछन् ।

दलहरुको बीचमा संवाद र वार्ता होस् भनि नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि नेताहरुलाई भेट्दैछन् भेटको क्रममा उहाँहरुको निष्कर्ष के देखियो भने दलहरुको बीचमा सहमति हुन नदिनका लागि कुनै ठूलै शक्ति लागेका छन् तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँध, अरुलाई दोष नदेउ’ । देशको भूबनौट, राजनीतिक अवस्था जस्तो छ त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिको दृष्टि पक्कै पनि यतातिर छ । बेलाबेलामा नागों ढंगले प्रकट हुने गरेका छन् । विभिन्न देशका प्रतिनिधहरुलाई बेलाबेलामा बोलेका छन् । धर्म परिवर्तनका कुरा मौलिक हकमा राख्नुपर्ने लविगंका कुरा, हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनि अभिव्यक्तिका कुरा, देश टुक्राउने आन्दोलनमा लागेकासँग राजदूतहरुले भेटेका कुरा भन्नुस्, निकै चलखेल भइरहेको छ ।तर यी क्रियाकलापका लागि उनीहरुलाई दोष दिनुभन्दा आफै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उहाँहरुले अनुभूति गरेको कुरा सहि हो ।

अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु दलहरुको बीचमा कतिको खेलिरहेका छन् ?

अहिले त्यस्तो हो भन्न सकिदैन तर विगतको अनुभूति भन्नु हुन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरु एकैसाथ थुप्रै कार्डहरु फ्यालेका थिए । तत्कालिन अवस्थामा युद्धमा लागेकालाई हतियार सप्लाई गरे भने सरकारलाई पनि हतियार सप्लाई गरे । लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि समर्थन गरे ,राजतन्त्रलाई पनि समर्थन गरे ।यस्तो उदाहरणहरु थुप्रै छन् । अहिले पनि ती शक्तिहरु दलहरुको बीचमा खेलेको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय ओलीको बोलीले विपक्षी दललाई निकै चिढायो त्यसले गर्दा आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्यो त्यही कारणले आन्दोलन पनि हुने भयो भनिन्छ साँच्चै हो त ?

सबैको आआफ्नो शैली हुन्छ । हामी एमाओवादीका नेताहरुले बोलेका नेताहरुको पनि कुरा सुनेका हौं । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बालुवाटारबाट लतारेर बाहिर निकाल्नुपर्छ । टुडिखेलको खुल्लामञ्चबाट यी हरुवा सत्तातिर कर्के नजरले हेर्न पाउँदैन भनेको कुरा पनि सुनेका छौ । सर्पको टाउको मिचियो तर पुच्छर जिउँदै छ त्यसलाई किचिमिची पारी सिध्याउनुपर्छ भनेको कुरा पनि सुनियौ । नेताका आ आफ्ना अभिव्यक्तिका शैली हुन्छ । अभिव्यक्तिले कसैलाई नबिझायोस्, प्रतिकुल असर नपारोस् भने कुरामा सतर्क रहनुपर्छ । दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन । सत्य बोल्नु हुन्छ तर कटु बोल्नु हुँदैन । मुख्य विवाद संघीयतामा हो । तर संघीयताको कुरामा विपक्षीलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त संघीयतालाई साह्रै गरहुँगो नबनाउँ । संघीयता राज्य संचालनको एउटा ढाँचा हो । यो नै सर्वेसर्वा होइन । वर्गीय अन्तरवस्तु वा राज्यको सयन्त्रसँग अन्तरसम्बन्ध भयो भने मात्र असली संघीयता हुन्छ । राज्यको चरित्रलाई एकातिर पन्छाएर अहिलेको संघीयताको बहसले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात गरिरहेको छैन । भारतमा १३–१४ प्रदेश थियो । विकासको क्रममा आज २९ प्रदेश भएको छ । त्यसैले म भन्छु शुरुमै हतार गर्नु हुँदैन । सबै कुरा आजै प्राप्त गर्ने सोच गर्नु हुँदैन ।

पहिचानका कुरा उठाउनेहरुलाई कसरी चित्त बुझाउनु हुन्छ ?
उहाँहरुले उठाएको पहिचानका कुरालाई धेरै दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सीमाकङन गर्नका लागि एउटा विधि होला तर हरेक प्रकृयाका लागि एउटै कुरा लागु गर्यो भने जातिपिच्छे एउटा राज्य हुन्छ । पहिचान महत्वपूर्ण हुन् । पहिचानलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न विधिहरु छन् । कस्तो सीमा रेखा कोर्दा भोलि म चित्न सक्छु । मुख्य मन्त्री बन्न सक्छु भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ सबै आआफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । संघीयता भनेको पहिचान मात्र हो । पहिचान भनेको जातीयता मात्र हो भने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।


तपाईहरुलाई पहिचानको कुरा गर्ने तर अधिकारविहीन पहिचान दिन लागेको आरोप छ नि ?
गलत अरोप हो त्यो । हिजोको दिनमा धर्मका नाममा पहिचान खोस्दा हामीले नै धर्म निरपेक्ष ल्याएका होइनौ । धार्मिक पहिचान खोस्यो भने कसैले गुनासो गरेका छैन । हिजो नेपाली भाषालाई मात्र राष्ट्र भाषा भनेको थियो हामीले नेपालमा बोल्ने सबै भाषा राष्ट्र भाषा भन्ने ल्यायौं । अब भाषाको पहिचान खोस्यो भनि कसैले भन्दैन । बहुलवादी सँस्कृतिलाई आत्मसात गरेका छौ । मिश्रित समानुपातिकलाई आत्मसात गरेका छौ । अर्थात पहिचानलाई कायम राख्न यतिसम्म आत्मसात गरियौं भने हामीलाई कसरी पहिचान विरोधी भन्ने ? तर हामीले जातीय पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बनाउनमा जोखिम देखिरहेका छौ । एक प्रतिशत भन्दा माथि रहेका सातवटा जातीय समूहको नाममा राज्य निर्माण गर्दा भोली हरेक जातीय समूहले आफ्ना जातीको नाममा राज्य माग्ने कुरा आउँछ । बहुपहिचानको आधारमा संघीय प्रदेश स्थापना गर्यो भने कसैले कसैलाई विभेद गर्ने कुरा आउँदैन । सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्छन् ।

स्रोत:रातोपाटी डटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु