समाचारहरु » तत्काल वार्तामा बस : राष्ट्रसंघ
64x64

काठमाडौ, माघ १९ - विपक्षी मोर्चाको बहिष्कारलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण कार्य थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले अधिकतम लचकता अपनाएर तत्काल वार्ता थाल्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सहमतीय आधारमा समावेशी संविधान बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दलहरूलाई एकत्रित आह्वान गर्दै आएको सन्दर्भमा महासचिव बानबाट पुनः वार्ताको

आग्रह आएको हो ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बिहीबारको 'क्लोज डोर' बैठकपछि सञ्चारकर्मीले नेपाली मामिलाबारे राखेको जिज्ञासामा महासचिव बानलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रवक्ताले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रवक्ताले भने, 'महासचिवको अगुवाइमै क्लोज डोरमा नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको हो । राजनीतिक मामिलाका सहायक महासचिव जिन टोयबर्ग प|mान्डजेनले न ेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएकी हुन् ।' नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनबारे चासो राख्दै आएको राष्ट्रसंघले पुनः वार्तामा जोड दिँदै अधिकतम लचकता अपनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेको हो । केहीअघि नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव जेप|mे फेल्टमेनले मुख्य दलहरूलाई बहुमतीय प्रक्रियाको साटो अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन सुझाव दिएका थिए । नेपाली मामिलामा सरोकार राख्ने भारत, चीन, अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका काठमाडौंस्थित राजदूतहरूको बैठकले पनि सहमति जुटाउन दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघका महासचिवबाट फेरि वार्ताको अनुरोध आएलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई 'संयमित हुन' आग्रह गरेका छन् । सरकारले डर, धम्की, जबर्जस्तीबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि कुनै शक्तिसँग पनि सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै संयम हुन आग्रह गरेका हुन् ।

अधिकतम जनताको चाहनाअनुरूप नै संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पनि नेपालको विषयमा केही समय शान्त हुन उनले आग्रह गरेको उनीनिकट एक अधिकारीले बताए । 'सक्दो धेरैलाई समेटेर लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकार र अधिकतम दलहरू लागिसकेका छन् । विपक्षी दलहरू पनि यसमा सहमत हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका शान्तिप्रक्रिया सफल पार्नेमा हुन आवश्यक छ, त्यहीअनुरूप उहाँहरू अघि बढ्ने विश्वास सरकारको छ,' प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'राष्ट्रसंघको बि्रफिङलाई हेर्दा नेपालबारे चासो रहेको बुझिन्छ । लचकताका साथ वार्ता अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।'

सत्तापक्ष र विपक्षीले कूटनीतिक समुदायसँगको औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाट गर्दै उनीहरूलाई महत्त्व दिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रसंघमा नेपालबारे छलफल भएको हो । परिषद्मा नेपाल विषयमा छलफल हुने भएपछि त्यसअघि र पछि यस्ता भेटघाट बाक्लै भएका थिए ।

 
स्रोत :इकान्तिपुर डट कम
प्रकाशित मिति: २०७१ माघ १९

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु