समाचारहरु » संसदीय समितिले भन्यो 'पाँच दिनभित्र राहत पुर्याअउनू'

काठमाडौं- शक्तिशाली भूकम्प गएको एक महिना हुँदा पनि अति प्रभावित जिल्लाका कतिपय नगरपालिका र गाविसमा कुनै पनि राहतका सामग्री पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले पाँच दिनभित्र पुर्यातउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको आइतबार बसेको बैठकले भूकम्पपछि सरकारका तर्फबाट वितरण गरिएका राहत सामग्री अहिलेसम्म पनि नपुगेकाले पाँच दिनभित्र पठाई त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

विशेष समितिले १४ वटा उपसमिति बनाएर विभिन्न जिल्लामा अनुगमनका लागि पठाएको थियो । अनुगमन उपसमितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा विशेष समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय समितिका अनुसार धादिङका झार्लाङ, लापा, निप्लिङ, धारका, रिई लगायतका गाविसमा अहिलेसम्म पनि राहतका सामग्री पुगेको छैन । त्यसैगर,ी भक्तपुरका सूर्यविनायक, महामञ्जुश्री, अनन्तेश्वर, मध्यपुर, भक्तपुर नगरपालिकामा नै प्रयाप्त सामग्री पुगेका छैनन् ।

ललितपुरका महालक्ष्मी, कार्यविनायक, ललितपुर महानगरपालिकाका केही वडामा पनि प्रयाप्त राहत सामग्री नपुगेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, नुवाकोट लगायतका जिल्लाका कैयौं गाविसमा अहिलेसम्म पनि राहत सामग्री पुग्न नसकेको समितिले जनाएको छ । समितिले राहत नपुगेका नगरपालिका, गाविसको नामै उल्लेख गरेर सरकारलाई सूचीसहित निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा उपस्थित कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

समितिको बैठकमा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राहत सामग्री पठाउन अब ढिला गर्न नहुने धारणा राखे । 'अब राहत पठाउन ढिला गर्न हुँदैन,' उनले भने, 'तत्काल नीतिगत निर्णय गरेर योजना सूचीबद्ध गरिनुपर्छ ।'

उनले भूकम्प संग्रहालय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 'तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सूची तयार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

एमाओवादीका कृष्णबहादुर महराले अहिले सरकारको समन्वय अभाव रहेको बताए । 'तीन दलले अहिले स्वयंसवेक खटाएका छन्,' उनले भने, 'यसको समन्वय राज्यले गर्नुपर्छ ।'

उनले जस्तापाता वितरण प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले १४ जिल्ला अनुगमन गरिएको बताउँदै देशभरि नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औैंल्याए ।

समिति बैठकमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र कानुनमन्त्री आचार्यले म्याग्दीमा खसेको पहिरोका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

स्रोत: नागरिकन्युज डटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु