समाचारहरु » प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञ राख : संसदीय समिति

संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञलाई समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका क्रममा वातावरणीय ऐन नियमलाई निलम्बन गर्न नहुनेमा समेत सभासद्हरुले जोड दिनुभएको छ ।

समितिका सभापति जनकराज चौधरीले पुनःनिर्माणका क्रममा वातावरणमा असन्तुलन हुने काम गर्न नहुने निर्णय भएको बताउनुभयो । “पुनःनिर्माणका क्रममा वातावरणीय ऐन नियमलाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न, वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक काममा प्राधिकरण सजग हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा आजको समिति बैठक पुगेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

सभासद् वीरबहादुर बलायरले उपत्यकाको टुँडिखेलमा वातावरणमा असर पु¥याउने काम भइरहेको बताउनुभयो । “यहाँ बसेका मानिस कस्ता हुन् भन्ने छानबिन गरिनुपर्छ, देशभरका भूकम्पपीडितलाई थुपार्ने स्थान टुँडिखेल बन्यो भने वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दछ”– उहाँले भन्नुभयो ।

सभासद् राजाराम स्याङ्तानले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । “भूकम्पपीडित नेपाली सधैँ थाल थापेर दाताले ल्याएको खानाका पछाडि लाग्नुको बदलामा सरकारले तालिम र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

सभासद् मदनबहादुर अमात्यले भूकम्पबाट भत्किएका घरका संरचना वातावरणमैत्री हिसाबले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् जीवनकुमारी घिमिरेले भूकम्पपीडितलाई पुनर्वासका नाममा वातावरण बिगार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् लीला मगरले सांस्कृतिक सम्पदामा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको स्थापना छिटो गर्न माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा सभासद्हरु मानबहादुर विश्वकर्मा, रेशमप्रसाद बिमली र सूर्यप्रसाद राईलगायतले विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका नाममा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका काम निलम्बन गर्दा अर्को प्रकोप निम्तिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

“प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न वातावरण मैत्री पुनःनिर्माण योजना, विज्ञानमा आधारित विकास र वातावरण मैत्री संरचनाको आवश्यक्ता पर्दछ”–उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र थापाले हावा, पानी र अन्न स्वच्छ नभए मानव बाँच्न नसक्ने भएकाले यसको संरक्षणमा सबै सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले भूकम्पपछि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले प्रमुख नदीमा बाढी सूचना प्रविधि जडान गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक सुरज पोखरेलले न्यून जनशक्तिका कारण विभागको काममा गति दिन नसकेको स्वीकार्नुभयो ।

समिति बैठकमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटोरी र विज्ञान सङ्ग्रहालयका कार्यकारी प्रमुख डा शोभाकान्त लामिछाने र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव डा बुद्धिरत्न खड्गीलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।

स्रोत :नेपालपाटीडटकम आषाढ ७, २०७२

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु