समाचारहरु » मस्यौदा केके भए परिमार्जन ? केही व्यवस्था उस्तै

काठमाडौ, श्रावण २५ - संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका अधिकांश सुझाव ग्रहण गरेको छ। तर, जनमत संकलनका क्रममा अधिकांश जनताले प्रमुख कार्यकारी आफूहरूले सोझै चुन्ने चाहना व्यक्त गरे पनि संवाद समितिले मस्यौदामा प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको चयन भने प्रत्यक्ष हुने भएको छ। संवाद समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायको मुख्य चासोहरू सम्बोधन गरेको छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ‘अनुचित कार्य’बारे अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने विषय समावेश गरेको छ। यस प्रयोजनका लागि ‘कानुन, निर्णय र आदेशको अवहेलना वा उल्लंघन भई सम्बन्धित निकाय वा देशलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई ‘अनुचित कार्य’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ। लोकसेवासहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता स्नातकको साटो स्नातकोत्तर गरिएको छ। सेनाको सुझावअनुसार प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा थप गरिएको छ।

मधेसी र महिला अधिकारकर्मीको सुझावअनुरूप नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको साटो नेपाली बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गर्नेगरी संवाद समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

महिला, दलित र अपांगको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभामा ६ सिट थप भएको छ। संघीय संसद्को ४५ सदस्यीय माथिल्लो सभालाई ५१ सदस्य बनाउने निर्णय गर्दै संवादले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला, एक दलित र एक अपांग वा अल्पसंख्यक गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने बाँकी ३ सदस्यमध्ये पनि एक महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्ति समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। मस्यौदामाथिको छलफल क्रममा दलित, महिला, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्ति र अधिकारकर्मीले ती समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व माग गरेका थिए। सरकारी सेवा प्रवेशमा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अलगअलग प्रवेशको व्यवस्था हुने भएको छ। ‘निजामतीलगायत सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ,’ मस्यौदाको विविध भागमा परिमार्जन गरिएको छ।

मस्यौदामा प्रस्तावित महिला अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था जनताका सुझावपछि थप फराकिलो पारिएका छन्। ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था’ मौलिक हकमा थपिएको छ। त्यसैगरी राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ।

संवादले राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने गरी मस्यौदा परिमार्जनको ढोका खोलेको छ। निर्वाच क्षेत्र निर्धारणको आधार ‘भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलन’ को साटो ‘भूगोल र जनसंख्या’ मात्र उल्लेख हुने भएको छ। जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण माग गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले ‘प्रादेशिक सन्तुलन’ शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रिय सभा सबै प्रदेशको बराबरी प्रतिनिधित्व हुने भए पनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटसंख्याको निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हुन्छ।

के–के परिमार्जन गरियो

    -नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको साटो बाबु वा आमा

    -जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने

    -नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने

    -नगर र गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन

    -गाउँ नगरपालिमा प्रमुख/उपप्रमुखको साटो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

    -लोकसेवासहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता स्नातकको साटो स्नातकोत्तर

    -पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पदावली प्रयोग, प्रतिबन्धात्मक

व्यवस्था कायमै

    -राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ४५ बाट ५१। महिला, दलित, अपांग वा अल्पसंख्यकलाई सिट   आरक्षण

    -प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था थप

    -राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक

    -सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश

स्रोत इकान्तिपुरडटकम,प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण २५

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु