समाचारहरु » सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो

काठमाडौं, श्रावण २५ - प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले  फरक मत राखेका छन् । जिल्ला टुक्राइएको, सिमांकन नमिलाएको लगायतका कारण उल्लेख गर्दे असहमति राखेका छन् । कतिपय जिल्लामा र क्षेत्रमा यही बिषयलाई लिएर सर्वासधारण र सरोकारवालाहरुले विरोध समेत गरेका छन् । फरक मत  राख्ने सभासद्हरुका  परस्परविरोधी धारणा छन् ।

एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत  पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त  क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

बाग्लुङ टुक्राएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चामा सभासद् चित्रबहादुर केसी, कांग्रेसका प्रकाश पौडेल, एमाले सभासद् श्रीमाया थकाली लगायतका सबै दलका सभासद्हरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जुन प्रदेशमा भए पनि जिल्ला नटुक्राउन उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चार दलको सहमति अनुसार बाग्लुङको पूर्वीभाग प्रदेश नं ४ र पश्चिम भाग प्रदेश नं ५ मा राख्ने उल्लेख छ ।

राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै  त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल,  भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै मालेले मेची कोशी सगरमाथाका सबै जिल्लाहरु प्रदेश नं १ मा राख्नुपर्ने र हाल प्रदेश २ दुईमा सिन्धुली र मकवानपुरलाई समेट्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छ । राप्रपा नेपालले सिमांकन भन्दा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापीकाका स्वरुप लगायतमा फरक मत राखेको छ । कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् ।

एमाओवादीद्वारा १२ बुँदे फरक मत

एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्नेसहितका १२ बुँदे फरक मत दर्ता गरेको छ ।एमाओवादीले श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाट समेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न तथा न्यायपालिकाको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औाल्याएको जानकारी एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले दिए । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए ।

संचार माध्यमलाई संकुचन गर्ने मुख्य प्रावधान अझै हटेनन्

प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् ।  यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने  लगायतका बिषयमा  प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने  उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले  भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।  

 
स्रोत: इकान्तिपुरडटकम
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण २५

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु