समाचारहरु » जनताका अधिकांश सुझाव समेटिए

 काठमाडौं, श्रावण २५ - संविधासभाको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका अधिकांश सुझाव ग्रहण गरेको छ । संविधान विधेयक निर्माण, सैद्धान्तिक छलफल, संसोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया सहजरुपमा अघि बढेमा देशले भदौको १० सम्ममा नयाँ संविधान पाउने सम्भावना छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

संवाद समितिको आइबारको बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले अघिल्लो मध्यराती सहमति गरेको ६ प्रदेशमा सीमाङकन सहितको प्रस्ताव छलफल पछि अनुमोदन गरेको छ । समितिले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनका लागि तयार गरेको सहमतिको प्रतिवेदन आइतबारै संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुने छ । संविधानसभाले उक्त प्रतिवेदन सैद्धान्तिकरुपमा पारित गरेपछि दिने सुझाव र निर्देशनका आधारमा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानका विधेयक तयार गर्नेछ । संविधान विधेयक तयारीका लागि मस्यौदा समतिले बढिमा चार दिनको समय पाउने संभावना छ ।

मस्यौदा समितिले संविधान विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभामा संक्षिप्त सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । सैद्धान्तिकरुपमा पारित विधेयकमाथि संसोधन दर्ताका लागि सभासद्हरुलाई दुई दिनको समय दिने र दफाबार छलफल अघि बढाउने संविधानसभा सचिवालयको गृहकार्य छ । यसका लागि संविधानसभाले आफ्नो नियमावलीका दुई प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्छ । नियमावलीमा उल्लिखित संविधान विधेयक पेस गर्नु तीन दिन अगावै सभासद्हरुलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने र संसोधनका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान निलम्बन गर्दा वचत हुने ५ दिनको समय दफाबहार लछफलमा उपयोग गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो । 

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागिमध्ये अधिकाशले प्रदेशको सीमा सहितको संविधान जारी गर्न, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी थोरै प्रदेश निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । मस्यौदामा प्रस्तावित सीमा बेगरका ८ प्रदेशलाई परिमार्जन गरी संवाद समितिले सीमा सहितको ६ प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ६ प्रदेशमध्ये चार वटाले उत्तरदक्षिण दुबैतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुन्छन् भने दुई प्रदेशले दक्षिणतर्फको सीमा मात्र छोएका छन् । संवाद समितिले विशेष समितिको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको सीमा निर्धारण सम्बन्धी विवाद समाधान र प्राविधिक कार्यका लागि सरकाले संघीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । ६ प्रदेश निर्माणका क्रममा विभाजित बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई अखण्ड राख्नुपर्ने दवाव बढेपछि संवाद समितिका नेताहरुले त्यसमा सुधारको आश्वासन दिएका छन् । ‘सुझावहरु प्राप्त भइरहेका छन्, ६ प्रदेशको सीमा यो अन्तिम होइन,’ संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने( ‘नमिलेका विषय विशेष समितिले मिलाउदै जाने छ । सीमा सम्बन्धी कतिपय अप्ठ्यारालाई संघीय आयोग मार्फत पनि संबोधन गर्न सकिन्छ ।’

जनमत संकलनका क्रममा अधिकांश जनताले प्रमुख कार्यकारी आफुहरुले सोझै चुन्ने चाहना ब्यक्त गरेपनि संवाद समितिले मस्यौदामा प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको चयन भने प्रत्यक्ष हुने भएको छ । संवाद समिलिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संबैधानिक निकायको मुख्य चासोहरु संबोधन गरेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ‘अनुचित कार्य’बारे अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दादायर गर्ने विषय समावेस गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि ‘कानुन, निर्णय र आदेशको अबहेलना वा उल्लंघन भई सम्बन्धित निकाय वा देशलाई क्षति पुर्याउने कार्यलाई ‘अनुचित कार्य’को रुपमा परिभाषित गरिएको छ । लोकसेवा सहित संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता स्नातकको साटो स्नातकोत्तर गरिएको  छ । सेनाको सुझाव अनुसार प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदो सदस्यका रुपमा थप गरिएको छ ।

मधेशी र महिला अधिकारकर्मीको सुझाव अनुरुप नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्ताले वंशजनको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यवस्थाको साटो नेपाली बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधान प्रारम्भ हुन अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका ब्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने, नेपालीसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुनबमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था समावेस गर्नेगरी संवाद समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

महिला, दलित र अपाङको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा ६ सिट थप भएको छ । संघीय संसदको ४५ सदस्यीय माथिल्लोसभालाई ५१ सदस्य बनाउने निर्णय गर्दै संवादले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, एक दलित र एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने बाँकी ३ सदस्य मध्येपनि एक महिला हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेद्वारी दिदा अपाङगता भएका ब्यक्ति समावेस गर्नुपर्ने ब्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

मस्यौदामाथिको छलफल क्रममा दलित, महिला, अल्पसंख्या र अपाङता भएका ब्यक्ति र अधिकारकर्मीले ती समुदायनको समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व माग गरेका थिए । सरकारी सेवा प्रवेशमा खुला र समानुपातिक समावेशी सिछान्तका आधारमा अलग(अलग प्रवेशको ब्यवस्था हुने भएको छ । ‘निजामती लगायत सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तीगर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा हुनेछ,’ मस्यौदाको विविध भागमा परिमार्जन गरिएको छ ।

मस्यौदामा प्रस्तावित महिला अधिकारसम्मन्धी ब्यवस्था जनताका सुझाव पछि थप फराकिलो पारिएका छन् । ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वाथ्य सम्बन्धी हक हुने ब्यवस्था’ मौलिक हकमा थपिएको छ । त्यसैगरी राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हकलाई पनि मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ ।

संवादले राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्ग वा समुदायको हुने संबैधानिक ब्यवस्था गर्नेगरी मस्यौदा परिमार्जनको ढोका खोलेको छ । निर्वाच क्षेत्र निर्धारणको आधार ‘भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलन’को साटो ‘भूगोल र जनसंख्या’ मात्र उल्लेख हुने भएको छ । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रीत दलहरुले ‘प्रादेशीक सन्तुलन’ शब्दावली प्रति आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रियसमा सबै प्रदेशको बराबरी प्रतिनिधित्व हुने भएपनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटसंख्याको निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हुन्छ ।

के फेरियो

नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्ताले वंशजनको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यवस्थाको साटो बाबु वा आमा । 

जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका ब्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने

नेपालीसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा कानुनबमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने

नगर र गाउँपालिकाका प्रत्येयक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन

गाउँ नगरपालिमा प्रमुख/उपप्रमुखको साटो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

लोकसेवा सहित संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता स्नातकको साटो स्नातकोत्तर ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पदावली प्रयोग, प्रतिवन्धात्मक ब्यवस्था कायमै ।

राष्ट्रिसभाको सदस्यसंख्या ४५ बाट ५१ । महिला, दलित, अपाङ वा अल्पसंख्यकलाई सिट आरक्षण ।

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वाथ्य सम्बन्धी हक हुने ब्यवस्था थप ।

राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक ।

सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश 

स्रोत: इकान्तिपुरडटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु