समाचारहरु » राजनीतिक दललाई आर्थिक क्रिर्याकलाप सार्वजानिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन


काठमाडौ, २८ साउन । सुशील पन्त ।
व्यबस्थापिका संसदको विकास समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यबस्था अनुसार तीन तिन महिनामा आर्थिक गतिबिधी सार्बजानिक गर्न राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संसद सचिवालय सिंहदरवारमा विहिवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सूचना आयोगका पदाधिकारी संगको छलफल पछि समितिले राजनीतिक दललाई सूचनाको हकको दायरामा आउन निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दलको पारदर्शीताका लागि आर्थिक क्रियाकलाप लगायतका विषयहरुको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न, सूचना प्रवाहकालागि सूचना अधिकारी तोक्न, सूचना केन्द्र खोली सूचना प्रवाहगर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले दलको पारदर्शीताका लागि क्रिर्याशील रहेको बताएका थिए । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आफ्नो दलका आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी रहेको बताए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको व्यबस्था अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यबस्था गरिने बताए । नेपाली काग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले काग्रेसका आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी रहेको दावी गरे ।

‘हाम्रो पार्टीका ५ लाख क्रियाशील सदस्यवाट बार्षिक ७ करोड लेवी उठ्छ, सबै आर्थिक क्रियाकलाप बैंकिङ माध्यमवाट गरिन्छ’ उनले भने । तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले सुशासन र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दलका क्रियाकलाप पारदर्शी हुन जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा सभासद्हरुले भने राजनीतिक दलका क्रियाकलाप पारदर्शी हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

‘चुनावमा भएको खर्च वेवसाइटमा राख्ने भनिएको थियो, तर सार्वजानिक गरिएन’ सभासद् जीवनबहादुर शाहीले भने ।

सभासद् प्रकाश घिमिरेले राजनीतिक दलका नेताहरुले संसदीय समितिलाइ ढाटेको आरोप लगाए ।

बैठकमा राष्टिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले राजनीतिक दलले तीन तीन महिनामा आफ्ना गतिबिधी सार्बजानिक गर्नु पर्ने बताए ।

संविधानविद् काशीराज दाहालले देशलाइ समृद्ध बनाउने नबनाउने कुरा राजनीतिक दलको पारदर्शीतासंग गासिएको बिषय भएको बताएका थिए ।

राजनीति दलको पारदर्शीता बारे संसदीय समितिमा पहिलो पटक गम्भीर छलफल भएको हो ।


यस्तो छ, समितिको निर्णयः
समितिको आजको बैठकमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ माभएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनगर्ने सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट भएका सूचना सम्प्रेषणको वर्तमान अवस्था साथै राजनैतिकदलहरुले गर्ने निर्णय तथाआर्थिक क्रियाकलापहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताका सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिकदलका प्रतिनिधिहरु, सूचना आयोगका प्रमुखआयुक्त एवं अन्यआयुक्तहरु, सूचनाको हक सम्बन्धमा दखल राख्नु हुने विज्ञ आदिसँग छलफल भयो । छलफलपश्चात् समितिले देहायबमोजिमको निर्णय ग¥यो :

 
१,   राज्यको निर्णायकशक्तिभनेको राजनीति नै हो । राजनैतिकदलहरुविनालोकतन्त्र संभव छैन । त्यसै गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितालोकतन्त्रकाआधार भएकोले राजनैतिकदलहरुले लोकतन्त्रलाई सुदृढ एवं संस्थागतविकास गर्न आफ्नाक्रियाकलापहरुमापारदर्शिताअपनाउनतथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिमनागरिकको सूचनापाउने हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्न तर्फ अग्रसर हुन समिति सम्पूर्ण राजनैतिकदलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।


त्यसैगरी राजनैतिकदलले हरेक आर्थिक वर्षमागर्ने आर्थिक क्रियाकलापलगायतकाविषयहरुको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिकगर्न, सूचनाप्रवाहकालागि सूचनाअधिकारी तोक्न, सूचना केन्द्र खोली सूचनाप्रवाहगर्न, सूचनको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिकगर्नु पर्ने भनिनिर्धारण गरेका विषयहरु उक्त ऐन अनुसार सामयिक रुपमा सार्वजनिकगर्न समेत समिति सम्पूर्ण राजनैतिकदलहरुलाई ध्यानाकर्षणगराउँछ ।

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु