समाचारहरु » चार भाग ५७ धारा पारित

काठमाडौं- संविधानसभाले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ मा रहेको चार भाग र ५७ वटा धारा पारित गरेको छ। विधेयकका १४ धारा सर्वसम्मत, १० धारा संशोधनसहित र ३३ धारा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिएका हुन्।

संविधानसभाले सोमबार ५४ धारा पारित गरेको हो भने पारित प्रक्रिया सुरु भएको पहिलो दिन आइतबार तीनवटा धारा पारित गरिएको थियो।

भाग १ मा रहेका संविधानको मूल कानुन, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, राष्ट्र, नेपाल राज्य, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान संविधानसभाले पारित गरेको छ।

त्यसैगरी, भाग २ मा रहेका नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, नेपालको नागरिक ठहर्ने, वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता, नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि पारित भएका छन्।

संविधानको भाग ३ अन्तर्गतका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि पारित गरिएको छ।

यस्तै, भाग ४ मा रहेका मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने, निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यको दायित्व, प्रतिवेदन पेस गर्ने, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने धारा पनि त्यसैगरी नै पारित गरिएको थियो।

भाग ५ मा रहेका राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था रहेका धारा पनि सोमबार बेलुका पारित गरिएको छ।

सोमबार बिहान बसेको बैठकमा संविधानको धारा ४ बाट पारित प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। संविधानको धारा ४ मा २१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये प्रेमबहादुर सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुनरसिंह केसी, सुरेन्द्र जैसवाल, नागेन्द्र कुमाल, एकनाथ ढकाल लगायतले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। संविधानसभामा पेस भएका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो।

रामकुमार राई, दीपक बोहोरा, शिवलाल थापा, कमल थापा, यशोदाकुमारी लामा, भाष्कर भद्रा, कुमार खड्का, हरिचरण साह, अनुराधा थापा, विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी लगायतका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेका थिए।

चिनकाजी श्रेष्ठ, अग्नि खरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखिएको थियो।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याका सम्बन्धमा तीन दलका तर्फबाट दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एकमत पनि नदेखिएपछि सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गरेका थिए। सोही धारामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दु धर्म कायम हुनुपर्ने गरी राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि मतविभाजन माग गरेका थिए।

'बहुसंख्यक जनता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छन्,' थापाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै भने, 'त्यसैले यसलाई मतविभाजनमा लगियोस्।' थापा यसो भन्दै उठेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले नियम ४१ (२) बमोजिम ६१ जना उभिन आग्रह गरेका थिए।

तर राप्रपा नेपालका २१ सभासद मात्र उभिएपछि मतविभाजन नहुने जानकारी सभाध्यक्ष नेम्वाङले गराए।

त्यसैगरी धारा ५ को राष्ट्रिय हितको व्यवस्थामा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। संशोधनकर्ताहरू श्याम श्रेष्ठ, गोपाल दहित, विश्वेन्द्र पासवानका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकहरूले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत देखिएको थियो।

धारा ६ मा राष्ट्र भाषामा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। जयदेव जोशी र अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भए।

धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये रामसिंह श्रीस, श्रीप्रसाद जबेगु, एकनाथ ढकाललगायतले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, लक्ष्मण राजवंशी, श्याम श्रेष्ठ, गोपाल दहित, रुक्मिणी चौधरी, कुमार खड्का, हरिचरण साहका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

त्यसैगरी, धारा ८ मा राष्ट्रिय झन्डाको व्यवस्थामा ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। साना दलका तर्फबाट दर्ता गराइएका तीनवटै प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धारा पारित गरिएको थियो।

धारा ९ को राष्ट्रिय गानसम्बन्धी व्यवस्थामा १९ वटा संशोधनप्रस्ताव दर्ता भएका थिए। टेकबहादुर बस्नेतले आफ्ना सबै प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि शिवलाल थापा, यशोदा लामा, अनुराधा थापा मगर, रामकुमार राई, चित्रबहादुर केसी, कुमार खड्का, श्याम श्रेष्ठ, लोकमणि ढकाल, विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।

धारा १० को नागरिकताबाट वञ्चित नगरिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा २ वटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। चित्रबहादुर केसी र अनुराधा थापा मगरको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै संविधानसभा अघि बढेको थियो।

धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने भन्ने व्यवस्थामा १४ वटा संशेाधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। कुमार खड्का, चित्रबहादुर केसी, अनुराधा थापा लगायत साना दलले अघि सारेका सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए।

धारा १२ मा रहेको वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्थाका सम्बन्धमा हरिचरण साहको मात्रै संशोधनप्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनको प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भयो। संविधानको धारा १३ मा रहेको नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधनप्रस्ताव दर्ता भएका थिएनन्।

धारा १४ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थामा ३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। रामकुमार राई, कुमार खड्का र अनुराधा थापाका तीनवटै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्योस।

धारा १५ मा पनि नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा पनि ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

त्यसैगरी, धारा १६ मा मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी भागको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्थामा अनुराधा थापा मगरको एउटा मात्रै संशोधन परेको थियो। उनको प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका संशोधन प्रस्तावहरू पनि बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। धारा १८ मा रहेको समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये सत्यनारायण भगत विन र कमला विकले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकले राखेको संशोधन प्रस्ताव बाहेक अन्य सबै प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भए।

संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका ३ वटै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भए। धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकमा परेका ३ वटै संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। त्यसैगरी धारा २१ मा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका ३ वटै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भए। धारा २२ र २३ मा रहेका यातनाविरुद्धको हक र निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिएनन्। ती धारा निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतले स्वीकृत भए।

धारा २४ मा रहेको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ३ वटै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। उक्त धारामा रहेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हकमा ९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए पनि ३ वटा फिर्ता भएका छन्।

श्याम श्रेष्ठ, अनुराधा थापा, गोपाल दहित, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, रामकुमार राई, मीना पुन, हरिचरण साहका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै बहुमतबाट धारा २५ पारित गरिएको थियो।

धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्थामा ७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धारा २६ बहुमतले पारित गरेको छ। धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। धारा २७ पनि बहुमतबाट पारित भएको थियो।

धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धारा २८ बहुमतले पारित गरेको थियो। धारा २९ मा चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।

शोषण् विरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

धारा ३० मा २ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।

धारा ३० पनि बहुमतले पारित गरेको थियो। धारा ३१ मा १३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थामा परेका संशोधन प्रस्तावहरू पनि सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी व्यवस्थामा ८ वटा संशोधन प्रस्ताव राखिएको भए पनि अत्तहर कमाल मुसलमानले फिर्ता लिए। कायम प्रस्तावलाई पनि बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। धारा ३३ मा ४ वटा परेका थिए। सन्तकुमार थारूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव भने फिर्ता लिएका थिए।

धारा ३३ पनि बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो। धारा ३४ मा पनि ४ सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सबै प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भए।

धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थामा पनि ४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। धारा ३६ खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थामा २ वटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। दुवै धारा बहुमतले पारित गरेको थियो।

धारा ३७ को आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेका थिएनन्। धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा १८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले फिर्ता लिए। कुमार खड्काले अभिलेखमा रहने गरी भन्दै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी प्रस्ताव संविधानसभा बैठकले अस्वीकृत गर्योि। त्यसपछि उक्त धारा बहुमतले पारित भयो।

धारा ३९ मा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। बालबालिकाको हकसम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा परेका संशोधन प्रस्ताव पनि दुई तिहाइ मतले अस्वीकार गरेको थियो।

धारा ४० मा १७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा दलजित विके श्रीपाइलीले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। कुमार खड्काले पनि प्रस्ताव फिर्ता लिए।

संयुक्त प्रस्तावका मूल संशोधनकर्ता चिनकाजी श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेको बताएपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भयो।

धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा २ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता थिए। दुइटै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। त्यसपछि सो धारा बहुमतले पारित भयो।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव परे पनि लालबहादुर गुरुङले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए। त्यसबाहेकका संशोधन प्रस्ताव ध्वनि मतले अस्वीकृत भए। तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकले राखेको साझा संशोधन प्रस्ताव भने स्वीकृत भयो।

धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि बहुमतले पारित गरेको थियो। धारा ४४ मा एउटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। प्रस्तावकर्ता मीना पुनले फिर्ता नलिएपछि बहुमतले अस्वीकृत गर्यो।

धारा ४५ मा ४ वटा प्रस्ताव परे पनि सबै फिर्ता भए। धारा ४६ मा पनि कुनै संशोधन प्रस्ताव परेका थिएनन। धारा ४७ मा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए। धारा ४८ मा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकहरूले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो। धारा ४९ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता थिएनन्। धारा ५० मा ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।

चित्रबहादुर केसीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्थामा कमल थापाले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्थामा परेका १८ वटा संशोधन प्रस्तावमध्ये शिवचन्द्र चौधरीले फिर्ता लिएका थिए। प्रमुख दलको संयुक्त प्रस्ताव बाहेक अन्य प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो।

धारा ५२ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको थिएन। ५३ मा परेका सबै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। धारा ५४ पनि सर्वसम्मतले पारित भएको छ।

धारा ५५ मा २ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। लोकमणि ढकालले फिर्ता लिएपछि उक्त धारा पनि बहुमतले पारित गरेको थियो। धारा ५६ मा राज्यको संरचना र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा ३३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। सकैभन्दा बढी संशोधन यही धारामा परेका थिए।

राज्य पुनःसंरचनामा राप्रपा नेपालका कमल थापाले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि बहुमतले अस्वीकृत गर्योा। तर थापाले मत विभाजनको माग गरेका थिए। सभाध्यक्षले नियमबमोजिम ६१ जना सभासद थापाको पक्षमा उभिन आग्रह गरेपछि जम्मा २५ जना मात्रै उभिए। थापाको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासदहरूले पनि साथ दिएका थिए।

उक्त धारामा पनि संयुक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो। संविधानको धारा ५७ र अनुसूची ५ देखि ९ सम्म ५ वटा संशोधनप्रस्ताव दर्ता भएका थिए। उक्त धारामा पनि प्रमुख दलका संयुक्त प्रस्ताव बाहेक अन्य सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए।

बाँकी धारामा मंगलबार बिहान १० बजेदेखि पारित प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार अब दुई दिनभित्रमा संविधानका सबै ३ सय २ वटै धारा पारित गर्ने तयारी छ।

कुन धारा कसरी पारित भयो?

सर्वसम्मत पारित धारा– १, २, ६, १२, १३, २१, २३, ३७, ४६, ४७, ४९, ५२, ५३, ५४

संयुक्त संशोधनसहित पारित धारा– ३, ४, ५, ९ , १८, ४०, ४२, ४८, ५१, ५६,

दुई तिहाइ बहुमतद्धारा पारित धारा– ३, ४, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २४, २५, २६, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४१, ४४, ४५, ५५

कांग्रेसका सबै नेता उपस्थित

संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका कांग्रेसका अधिकांश सभासद संविधानसभाको प्रक्रियामा फिर्ता भएका छन्।

कांग्रेसका प्रदिप गिरि र शिला खड्का बाहेक सबै सभासद उपस्थित रहेको प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार अमरेशकुमार सिंह, सुरेन्द्र चौधरीलगायत सबै सभासद संविधानसभामा उपस्थित थिए। 'हाम्रा कुनै पनि सभासद बहिष्कारमा हुनुहुन्न,' श्रेष्ठले भने।

स्रोत: नागरिकन्युज डटकम

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु