संसद

राजनीतिक दललाई आर्थिक क्रिर्याकलाप सार्वजानिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सुशील पन्त, काठमाडौ, २८ साउन । व्यबस्थापिका संसदको विकास समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यबस्था अनुसार तीन तिन महिनामा आर्थिक गतिबिधी सार्बजानिक गर्न राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसदीय दलको नेता मात्रै मुख्यमन्त्री

काठमाडौं,असार २१:संविधानसभामा प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुक संघीय शासन प्रणाली र आठ प्रदेश सुनिश्चित गर्दै मस्यौदामा प्रदेश संख्या, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा र प्रदेशका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ

आषाढ १४: आगामी प्रधानन्यायाधीशको लागि मंगलबारलाई तोकिएको संसदीय सुनुवाई सोमबारै सारियो।संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले लिने प्रधानन्यायाधीश पदको परीक्षाका लागि पुगेका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुरूमै आफ्नो मन्तव्य दिए। अझ बढी पढ्नुहोस्...

आवश्यक तयारी नगरी अघि नबढ्न समितिको निर्देशन

आषाढ ११:सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रको विवादका सन्र्दभमा पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्न राज्य व्यवस्था समतिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा सभासद्हरूले आवश्यक गृहकार्य नगरी सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका हुन् । अझ बढी पढ्नुहोस्...

64x64

पुनःनिर्माणसम्बन्धि सुशासन समितिका तीन निर्णय

आषाढ ८:संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नवनिर्माणको ठोस कार्ययोजना लिएर आत्मबलकासाथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसद् अधिवेशन १५ गतेबाट आह्वान गर्न सिफारिस

आषाढ १०:सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष यही असार १५ गते अपराह्न ३ बजेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञ राख : संसदीय समिति

आषाढ ७:संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणमा वातावरण विज्ञलाई समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसदीय समितिले भन्यो 'पाँच दिनभित्र राहत पुर्याअउनू'

१० जेष्ठ,काठमाडौं: शक्तिशाली भूकम्प गएको एक महिना हुँदा पनि अति प्रभावित जिल्लाका कतिपय नगरपालिका र गाविसमा कुनै पनि राहतका सामग्री पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले पाँच दिनभित्र पुर्यातउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसदद्वारा निर्मित उप समितिले काठमाडौँमा काम थाल्यो

शुक्रबार, जेठ १:व्यवस्थापिका संसदद्वारा बैशाख ३० गते निर्मित प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको बैशाख ३१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्न गठित उप समितिले ३१ गते नै आफ्नो कार्य आरम्भ गरेको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

संसद् अधिवेशन सकियो

बुधबार, बैशाख ३०:भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माण तथा पीडितलाई सहयोग गर्नेलगायत २७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै संसद् अधिवेशन समाप्त भएको छ । अझ बढी पढ्नुहोस्...

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु